निर्वाचनअघि कांग्रेस, माओवादी र लोकतान्त्रिक फोरमबाट पाँच सदस्यीय सानो मन्त्रिपरिषद् बनाइने
माओवादी केन्द्रसँगको समीकरण र लोकतान्त्रिक फोरमसहित साना दलको सहयोगमा सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री चयन हुनेमा कांग्रेस विश्वस्त छ । अहिलेको सत्तागठबन्धनसँग स्पष्ट बहुमत भएकाले देउवा सजिलै प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने सम्भावना छ ।
स्रोतका अनुसार दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनअघि सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् बनाउने देउवाको योजना छ । उनी त्यसको अन्तरिक तयारी पनि गरिरहेका छन् । सबै मन्त्री अहिले नै बनाउँदा निर्वाचनको मुखमा पार्टीभित्र विवाद देखिनसक्ने भएकाले तत्काल सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् बनाइने कांग्रेस स्रोतले जनाएको छ ।
आगामी २१ जेठमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गर्ने संसद् सचिवालयको तयारी छ । ‘शुक्रबार संसद्मा निर्वाचन कार्यतालिका आएपछि २१ जेठमा मुलुकले नयाँ प्रधानमन्त्री पाउँछ,’ कांग्रेस नेता रमेश लेखकले भन्नुभयो ।
कांग्रेसलाई अर्थ, माओवादीलाई गृह
कांग्रेस–माओवादीबीच सरकारको नेतृत्व कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई दिने पुरानै सहमति छ । त्यसैको आधारमा माओवादी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा दिनुभएको हो ।
नयाँ सरकारमा मन्त्रालय भागबन्डा, दलहरूको सहभागितालगायतका विषयमा गृहकार्य गर्न कांग्रेसको तर्फबाट विमलेन्द्र निधि, रमेश लेखक र माओवादीका तर्फबाट कृष्णबहादुर महरा र वर्षमान पुनको कार्यदललाई जिम्मा दिइएको छ ।
कार्यदलले बुधबार साँझ पनि सरकार गठन, मन्त्रालय बाँडफाँडलगायतका विषयमा छलफल गरेको थियो । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीको पार्टीले अर्थ र अर्को दलले उपप्रधानमन्त्रीसहित गृह मन्त्रालय राख्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको छ । ‘अन्य कति मन्त्रालय कुन दललाई दिने भन्ने विषय भने सरकारमा कति दल सहभागी हुन्छन् भन्ने कुराले पनि निर्धारण हुन्छ,’ माओवादी स्रोतले भन्यो ।
निर्वाचनअघि ५ मन्त्री मात्रै
संसद्को अंकगणितमा आफ्नो पक्षमा बहुमत पक्काजस्तै भएकाले देउवाले मन्त्री छनोटको तयारी समेत गर्नुभएको छ । । दोस्रो चरणको निर्वाचनअघि नै पाँचजना मन्त्री बनाउने तयारी उहाँको छ । कांग्रेसका दुई, माओवादी केन्द्रका दुई र लोकतान्त्रिक फोरमबाट एकजनालाई सहभागी गराएर सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् बनाउने मनस्थितिमा देउवा रहेको स्रोत बताउँछ ।
काठमाडौं नछाड्न सांसदलाई निर्देशन
कांग्रेस संसदीय दलले सांसदहरूलाई काठमाडौं नछाड्न निर्देशन दिएको छ । ‘२१ जेठमा प्रधानमन्त्रीका लागि निर्वाचन हुने भएकाले सांसदहरूलाई काठमाडौं नछाड्न भनेका हौँ,’ कांग्रेसका प्रमुख सचेतक चिनजकाजी श्रेष्ठले भन्नुभयो ।
देउवाको पत्र कुर्दै राप्रपा
राप्रपाले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा बन्ने बहुमतीय सरकारमा सहभागी हुन औपचारिक पत्र आएमा छलफलका लागि सकारात्मक रहेको जनाएको छ । राप्रपा महामन्त्री सुनील थापाले सरकारमा सहभागिता जनाउन देउवाका तर्फबाट औपचारिक पत्र आए छलफल गर्ने बताउनुभयो ।
‘कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट सरकारमा सहभागिता जनाउन र आफूलाई संसद्मा हुने प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा मतदान गर्न आग्रह गर्दै पत्र आएमा हामी सकारात्मक छौँ,’ महामन्त्री थापाले भन्नुभयो, ‘पत्र आएपछि पार्टी कार्यसम्पादन समिति बैठकबाट निर्णय गरेर अघि बढ्छाैँ ।’
२१ जेठमा प्रधानमन्त्री निर्वाचन
नयाँ प्रधानमन्त्री चयनका लागि संसद्मा २१ जेठमा निर्वाचन हुने भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा २८३ (३) अनुसार बहुमतीय प्रक्रिया थाल्न बिहीबार पत्राचार गरेसँगै संसद्ले प्रक्रिया थालेको छ ।
सभामुख ओनसरी घर्तीले २१ जेठमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गराउने गरी शुक्रबार निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्दै हुनुहुन्छ । त्यसअघि उहाँले । शुक्रबार बिहान १० बजे संसद्को कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाउनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गर्न राष्ट्रपतिले व्यवस्थापिका–संसद्मा पठाएको पत्र बिहीबारको संसद् बैठकमै जानकारी गराउने र निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने तयारी सभामुखको थियो । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले संसद् अवरोध गरेका कारण कार्यसूची प्रभावित भएको छ ।
सभामुखले नयाँ प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउन शुक्रबार बिहान कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएको संसद्का सहप्रवक्ता डिल्लीराम रिजालले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘शुक्रबारबाटै प्रधानमन्त्री निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गर्ने र २१ गते निर्वाचन नै गराउने गरी सभामुखले तयारी थाल्नुभएको छ ।’
संसद्को कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका प्रतिनिधि सदस्य छन् । सभामुखले राष्ट्रपति कार्यालयको पत्र सोही बैठकमा जानकारी दिएर निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गर्न लाग्नुभएको हो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले १० जेठमा पदबाट राजीनामा दिएपछि नयाँ प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया सुरु भएको हो । यसअघि राष्ट्रपतिले सहमतीय प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री चयन गर्न दलहरूलाई सात दिनको समय दिनुभएको थियो । त्यो अवधिमा सहमति नभएपछि बहुमतीय प्रक्रिया सुरु भएको हो ।
कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनबीच आलोपालो सरकारको नेतृत्व लिने भद्र सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । अब माओवादीले नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्नेछ ।
पहिलोपटक संसद्मा भएन जानकारी
बहुमतीय प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री चयन गर्न राष्ट्रपति कार्यालयले पठाएको पत्र संसद्को पूर्ण हाउसमा प्रवेश नै नपाई पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन हुँदै छ । संसद्का सहप्रवक्ता डिल्लीराम रिजालले भने, ‘पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनका लागि राष्ट्रपतिको पत्र पूर्ण हाउसमा जानकारी नगराई कार्यव्यवस्थामा जानकारी गराएर निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुन लागेको छ ।’
राष्ट्रपतिको पत्र बिहीबारको संसद् बैठकमा जानकारी गराउने कार्यसूची भए पनि एमालेको अवरोधका कारण हुन सकेन । भरतपुर महानगरपालिकाको स्थगित मतगणना तत्काल सुरु गर्न माग गर्दै एमालेले संसद् अवरोध गरेपछि सभामुखले २१ जेठ बिहान ११ बजेसम्मलाई बैठक स्थगित गर्नुभएको छ ।
अब के हुन्छ प्रक्रिया ?
व्यवस्थापिका–संसद्को नियमावली २०७३ को नियम ४९ अनुसार संसद्ले शुक्रबारबाटै प्रधानमन्त्री निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु गर्नेछ । सभामुख ओनसरी घर्तीले शुक्रबार बिहान सुरुमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा राष्ट्रपतिको पत्रका विषयमा जानकारी गराउनुहुनेछ ।
कार्यव्यवस्थाको बैठकपछि सभामुखले प्रधानमन्त्री निर्वाचनका लागि संसद्का महासचिवलाई निर्वाचन अधिकृत तोक्दै निर्वाचन कार्यतालिका तोक्नुहुनेछ । शुक्रबार प्रधानमन्त्री निर्वाचनको सूचना जारी गर्ने र शनिबार उम्मेदवारी दिने कार्यतालिका बन्दै छ ।
सभामुखले तोकेको निर्धारित समय–तालिकामा प्रधानमन्त्रीका दाबेदारले आफूलाई निर्वाचित गरियोस् भन्दै एक–एक समर्थक र प्रस्तावक राखी उम्मेदवारी दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि संविधानको धारा २९८ को उपधारा ३ अनुसार संसद्को तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतका आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने व्यवस्था छ ।
राष्ट्रपतिद्वारा बहुमतीय सरकार गठनको आह्वान
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बहुमतका आधारमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन आह्वान गर्नुभएको छ । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि दिइएको सात दिनको समयसीमा बुधबार सकिएको थियो ।
‘नेपालको संविधानको धारा २९८ को उपधारा (३) बमोजिम व्यवस्थापिका–संसद्को तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतका आधारमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नुभएको छ,’ राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
एमालेको अवरोध कायमै
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले संसद्को बिहीबारको बैठक पनि अवरोध गरेको छ । भरतपुर महानगरपालिकाको स्थगित मतगणना तत्काल सुरु गर्न माग गर्दै एमालेले दुई दिनदेखि संसद् अवरोध गर्दै आएको छ । दलहरूबीच सहमति नभए र संसद्को अवरोध कायमै रहे २१ जेठमा गर्ने तयारी गरिएको प्रधानमन्त्री निर्वाचन पनि प्रभावित हुनेछ ।
