यति बेला हाम्रो देश युगौं पुरानो सामन्तबादी राजतन्त्रबाट मुक्त हुने क्रममा नयाँ दिशामा अग्रसर हुन खोजिरहेको छ । तर, यो अग्रगमनलाई रोक्ने अनेक जालझेल र प्रपञ्चहरु पनि संँगसँगै भइरहेका छन् । खाशगरी सत्ताको स्वाद चाखिसकेका पुराना र नयाँ शासक बर्गका डफ्फाहरु यस्ता गलत र परिवर्तन विरोधी गतिविधिहरुमा लागि परिरहेका छन् । नेपाली जनताको सात दशक लामो समयदेखिको समुच्चा संर्घषको प्रतिफललाई परास्त गर्न र मुलुकलाई यथास्थितिमै अल्झाउन र खाशगरी शोषित पीडित जनसमुदायलाई फेरि पनि अधिकारविहीन स्थितिमा सीमित तुल्याउन उनीहरु उद्यत छन् । त्यसमा पनि खाशगर २०६२/२०६३ सालको चैत्र–बैशाखमा भएको साच्चैनै अभूतपूर्व र महान संयुक्त आन्दोलनको परिणामलाई सकेसम्म परास्त गर्न र कम्तिमा पनि कमजोर तुल्याउन उनीहरु लागि परेका छन् । जुन संयुक्त जन आन्दोनलमा नेपाली महिलाहरुले पनि महत्वपूर्ण र संघर्षशील भूमिका निभाएर त्याग र बलिदानको अमर गाथा निर्माण गरेका थिए । त्यसैले यो सम्पूर्ण बिश्वका महिला र बिशेषगरी नेपाली महिलाहरुका लागि साच्चै नै उच्च सम्मान र गौरबको अविस्मरणीय कुरा थियो, हो र रहिरहने छ ।
यद्यपि, अझै पनि नेपाली महिला समुदाको स्थिति भने हरेक किसिमले सबै क्षेत्रमा गएगुज्रे्रको नै छ । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक सबै क्षेत्रहरुमा उनीहरु युगौंदेखि पछि पर्दै र पछि पारिदै आएका छन् । देशमा महिलाहरुलाई यस स्थितिबाट मुक्त तुल्याउने आन्दोलननै वास्तवमा महिला आन्दोलनको मूलभूत बिषय हो । यस दृष्टिकोेणबाट हेर्दा महिला मुक्तिको आन्दोलनको वस्तुगत धरातल यथार्थमा बर्गीय मुक्तिको आन्दोलनसँग अभिन्नरुपमा गाँसिएको प्रष्टै देख्न सकिन्छ । यो बर्गीय मुक्तिको आन्दोलन नेपाली समाजको चरणबद्ध सभ्यताको विकाससँग गासिएको छ । त्यसै क्रममा अहिले हामी नेपालमा सामन्तवादी युगलाई सबै क्षेत्रबाट अन्त्य गरेर नेपाललाई गणतान्त्रिक दिशामा नयाँ किसिमले पुनर्बिन्यास गरेर लैजाने कुराहरु निकै जोडतोडले उठाइरहेका छौं । यस वास्तविकतालाई कसरी ब्यवहारमा उतारिने हो, यही नै अहिलेको सबै नेपाली जनता र खाशगरी नेपाली महिलाहरु त्यसमा पनि बहुुसंख्यक श्रमजीवी महिलाहरुको आधारभूत चिन्ता र चासोको बिषय हो र हुनुपर्दछ ।
वास्तवमा यसै परिप्रेक्षमा आज सम्पूर्ण नेपाली महिलाहरु सामन्तबादका सम्पूर्ण अवशेषको अन्त्य र संघीय गणतान्त्रिक लोकतन्त्र नेपालको पक्षमा प्रष्टसँग खडा हुनु पर्ने राष्ट्रिय दायित्व बन्न गएको हो । नेपाली महिलाहरु सचेत र संगठित रुपमा यसरी खडा हुन र नेपाली समाजलाई एक एक पाइला गर्दै अघि सार्न योगदान दिनका लागि अझ सचेत, अझ संगठित, अझ संघर्षशील र अझ अनुशासित रुपमा अग्रसर हुन सकेमा नै यथार्थमा नेपालको आजको परिबर्तित सन्दर्भमा अन्तर्रााष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाएको पनि सार्थकता हुनेछ र परिवर्तनका उपलब्धीहरुलाई सकारात्मक रुपमा लिएको पनि ठहर्दछ ।
निश्चय नै आज हामी देशको एउटा ऐतिहासिक परिवर्तनको चरणबाट गुज्रिरहेका छौ । तर यस महत्वपूर्ण संक्रमणको चरणलाई महत्वहीन तुल्याइँदै छ र नेपाली जनताका लागि ‘नयाँ संविधान’ कतै बिभाजनकारी र धोका त ठहरिने होइन भन्ने सन्देह ब्याप्त छ । किनभने यसमा लेख्न बाध्य भएका कतिपय मूलभूत प्रावधानहरुमाथि नै यसका निर्माता स्यमले सन्देह उठाइरहेका छन् र तिनको गलत ब्याख्या गरिरहेका छन् । ती प्रावधानहरु नराखेको भए हुने थियो भनिरहेका छन् । अनि ती प्रावधानहरु यसरी देशी बिदेशी प्रतिकृयावादी शक्तिहरुको खेलौनामा परिणत गर्ने यो पश्चगामी खेलले स्थान पायो भने यसले देशमा द्वन्द्व निवारण गर्ने कुनै सार्थक निकास फेरि पनि दिन सक्नेछैन । वास्तवमा आज जुन पछिल्लो राजनीतकि स्थिति देशमा देखापरिरहेको छ त्यसले यस्तै अनिष्टको संकेत गर्दछ । देशका ठूला राजनीतिक दलहरु आफ्नो संकीर्ण स्वार्थको बशिभूत भई सत्ताका खेलमा अत्यन्तै लिप्त भएर जसरी लागिरहेका छन् त्यसले गर्दा नेपाली शोषित पीडित महिला लगायत सम्पूर्ण जन समुदायका आधारभूत हक अधिकारहरु सुनिश्चित, संरक्षित र सुदृढ होलान् भन्ने कुरा नै वास्तवमा मृग मरीचिका बन्दै जाने देखिएको छ । फलतः अधूरो, अपूरो र कमजोर खालका संविधानका प्राबधानहरु पनि ठोसरुपमा ब्यवहारमा कार्यान्वयन हुने कुरामा नै ठूलो आशंक गर्नु पर्ने अवस्था रहेको अहिलेसम्मको स्थितिले प्रष्ट पारेको छ ।
हामीले पछाडि फर्किएर सर्सरी मात्र हेर्यौं भने पनि पहिलो संविधान सभामा भन्दा धेरै कम महिलाहरु पछिल्लो अर्थात् दोश्रो संविधान सभामा महिला प्रतिनिधित्व रह्यो । यस स्थितिले पनि एउटा संकेत गर्दछ । त्यो के भने नयाँ संविधानमा महिलाहरुका हक, हित,सुरक्षा र समुन्नतिको उचित प्रवन्ध र बिश्वास गर्न र भर पर्न सकिने बिश्वसनीय आधार बन्न नसकेको वास्तविकतालाई नै फेरि पनि उजागर गरिदिएको हो । यद्यपि घोषित संविधानमा स्थानीय तह ५० प्रतिशत, प्रान्तमा ४० र केन्द्रिय प्रतिनिधि सभामा ३३ प्रतिशत प्रतितिधित्व महिलाको हुने ब्यवस्था गरिएको छ । यो सही किसिमले कार्यान्वनय भए यस अघिका संबिधानहरुमा भन्दा केही बढी राहतको महसुश महिलाहरुले गर्न सक्लान् । तर पनि यो ३३ र ४० प्रतिशतको आधार के हो र किन हो प्रष्ट छैन । त्यसमा अन्य कुरालाई यथाबत राखेर केवल प्रतिनिधित्वको सवाल आंशिकरुपमा समाधान भएर मात्र केही हुदैन ।
आज महिला हिंसा घर–परिवार, समाज चारैतिरबाट भइरहेको छ । कुनै ठाउँ सुरक्षित बाकी रहेको छैन । त्यसैले महिलाहरुले घरेलु, सामाजिक, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सबै स्तरमा महिला भएकै कारणले अरुभन्दा बढी प्रताडित हुनु परिरहेको छ । त्यसो भएको हुनाले नै यस्ता अपराधका बिरुद्ध संर्घष चलाउन महिलाहरु हर स्तरमा अझ बढी सचेत, अझबढी संगठित र अझबढी संर्घषशील हुनु अत्यावश्यक रहेको औंल्याइने गरिएको हो ।
समग्रमा अहिलेसम्मेको प्रबृत्ति र प्रगतिलाई हेर्दा नेपाली महिलाहरुले अझै पनि कही कतै सन्तोष गर्न निश्चिन्त हनु सकिने भरपर्दो आधार बिकसित हुन सकेको छैन । भनिन्छ, कुनै पनि बिमारीको सही उपचारको लागि पहिला उसको रोगको सही निदान गर्नु अत्यावश्यक छ । वास्तवमा रोग बिशेषलाई ठिकसँग चिन्नु र ठम्याउनु नै त्यसको आधा उपचार हो भन्ने गरिन्छ । तर रोगलाई चिनेर पनि त्यसको उचित किसिमले उपचार गरिएन या गर्न नसक्ने स्थिति कायम रहन गयो भने रोग झन जटील भएर जाने कुरा निश्चित नै छ । लामो समयदेखि महिलाहरु आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा साँस्कृतिक भेदभावको शिकार भएर बनाइएका छन् । उनीहरु यसरी शोेषित पीडित छन् भन्ने कुरा धेरैले धेरै पटक दोहो¥याउने गर्दै आएका पनि छन् । तर मूख्य कुरा त त्यो स्थितिलाई कसरी आमूलरुपमा परिवर्तन गर्ने भन्ने नै हो । यस तर्फभने प्रायजसो अहिलेसम्म उदासीनता नै देखिने गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा १९९५ मा भएको बेइजिङ सम्मेलनमा नेपाल पनि सहभागी भएर सरकारी र गैर सरकारी स्तरमा महिलाहरुको प्रतिनिधि मण्डल गएको हो । त्यो सम्मेलनमा महत्वपूर्ण कुराहरु पनि उठाइएको थियो । ठूल्ठूला लक्ष निर्धारण र प्रस्ताव पारित पनि गरिएको थियो । यसरी कागजी र प्रचारबाजी त धेरै भयो । तर त्यसयता झण्डै दुइ दशकभन्दा बढी समय बित्न लाग्दा पनि बिश्वका महिलाहरुको समग्र स्थितिलाई सर्सरी केलाउदा त्यसमा अझै पनि कुनै उल्लेखनीय परिवर्तन आउन सकेको पाइदैन । साँच्चै नै अघि बढ्ने हो भने यसका कारणहरु र निवारणका उपायहरु खोजी गर्नु नितान्त आवश्यक छ । तर यसरी अघि बढ्ने ठोस नीति, योजना र तिनको कार्यान्वय गर्ने दृढ अठोट एबं तत्परताको कतैबाट पनि आएको देखिएको छैन । त्यसैले यस्ता बिश्व महिला सम्मेलनहरु केवल आवेग र उत्तेजनका तत्कालीन बिषयमा मात्र सीमित हुन पुग्ने गरेका छन् । केवल गफगर्ने रमाइला अखडाहरु सीवाय अरु केही हुन सकेका छैनन् भन्ने टीकाटिप्पणीहरु बिश्व स्तरमा नै हुँदै आएका छन् ।
वास्तवमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यस्तो स्थिति रहीरहहनु नै आजको सबैभन्दा प्रमुख चिन्ताको बिषय हो । यो कुरा गत बर्ष २०१६ मार्चमा काठमाण्डौमा सम्पन्न दोश्रो बिश्व महिला सम्मेलनले पनि यो चिन्ता मुखरित गरेको थियो । अन्तर्र्रााष्ट्रय श्रमिक महिला आन्दोलन एक सय सात बर्ष पुगेको आजको महत्वपूर्ण अवसरमा अग्रगामी र आमूल परिवर्तन चाहने सम्पूर्ण महिला समुदाय, तिनलाई प्रतिनिधित्व गर्ने बिभिन्न महिला संगठनहरु र राज्यले आज यस कुरामा साच्चै नै गम्भीरुरुपमा सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्नु त पर्छ नै । त्यसमा पनि महिलाहरु नै आफ्ना हक अधिकारहरुका लागि अझ बढी सचेत, अझ बढी, संगठित र अझ बढी संघर्षशील र एकताबद्ध भएर अघि बढ्नु पर्ने आवश्यकता ज्यूँका त्यूँ रहेको छ । यिनै भावनाकासाथ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाउने क्रम १०७ बर्षपुगेको अवसरमा न्याय र समानता चाहने सम्पूर्ण नेपाली महिला समेत बिश्वभरीका शोषित पीडित महिलाहरुमा न्यानो अभिवादनकासाथ स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रय सबै किसिमका बर्गीय शोषण र सामाजिक उत्पीडनबाट मुक्त हुने शोषणमा आधारित समाजलाई आमूल र अग्रगामी परिवर्तनको दिशामा दृढतापूर्वक अग्रसर हुने सत्पेरणा मिलोस् शुभकामना !
(लेखक नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)
