काठमाडौं – स्थानीय चुनावका लागि चाहिने बाँकी तीनवटा विधेयकलाई अन्तिम रुप दिन संसदको राज्य व्यवस्था समिति अन्तर्गतको उपसमितिले छलफल तीव्र पारेको छ ।
शुक्रबारसम्म विधेयकलाई अन्तिम रुप दिएर संसदमा पेश गर्ने तयारीका साथ उपसमितिमा राजनीतिक दल, स्थानीय तहको चुनाव र निर्वाचन कसुर तथा सजायसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल भइरहेको हो ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी विधेयकमा थ्रेस होल्ड, दलले पाउने अनुदानलगायतका विषयमा टुंगो लाग्न बाँकी छ । त्यस्तै, स्थानीय तहको चुनाव सम्बन्धी विधेयकमा चुनावको मिति कानुनमै उल्लेख गर्ने कि नगर्ने, दलीय आधारमा चुनाव लड्न पाउने कि नपाउने जस्ता विषयको टुंगो लाग्न बाँकी रहेको सांसद रामेश्वर फुयाँलले जानकारी दिनुभयो ।
स्थानीय तहको चुनाव सम्बन्धी विधेयकमा गाउँपालिका, नगरपालिका वा जिल्लासभाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्षमध्ये एक महिला हुनुपर्ने विषयमा दलहरुबिच सहमति भइसकेको छ । संसदले बुधबार निर्वाचन आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार तथा मतदाता नामावली विधेयकलाई पारित गरेको थियो ।
