काठमाडाैँ – सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेले सयममै योजना छनोट हुन नसक्दा दुर्गम क्षेत्रको विकासमा समस्या उत्पन्न भएको बताउनुभएको छ ।
मन्त्रालयअन्तर्गत दुर्गम क्षेत्र विकास समितिको आज यहाँ बसेको समीक्षा बैठकमा उहाँले भन्नुभयो – “परम्परागत शैलीबाट योजना छनोट गरिँदा समितिको काम प्रभावकारी नभएकाले योजना छनोट प्रक्रियालाई नै परिमार्जन गरिनुपर्दछ ।”
मन्त्री पाण्डेले समितिको बैठक नियमित बस्न नसक्दा कामकारबाही प्रभावकारी हुन नसकेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै समितिको बैठकलाई नियमित बनाइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
समितिका उपाध्यक्ष दीपकजङ्ग शाहले सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न नसक्दा समितिको काम प्रभावकारी हुन नसकेको बताउँदै दुर्गम क्षेत्रको विकासका लागि बजेट बृद्धि गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
दुर्गम क्षेत्रको हवाई भाडादर समायोजन गरिनुपर्ने, सरकारले नै हवाई भाडामा सहुलियत दिनुपर्ने, पर्यटन र जडीबुटीबापतको रोयल्टी सोही क्षेत्रकै विकासमा खर्चनुपर्नेमा बैठकका अधिकाँश समितिका सदस्यहरुले जोड दिए । उत्तरी सीमावर्ती जिल्लाहरु र भौगोलिक दृष्टिकोणले विकट एवम् आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिले पिछडिएको क्षेत्रमा विशेष कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरी उक्त क्षेत्रको विकास गर्ने उद्देश्यले सरकारले दुर्गम क्षेत्र विकास समितिको गठन गरेको थियो ।
विसं २०२२ सालमा हुम्ला, मुस्ताङ, सोलुखुम्बुको नाम्चे बजार र ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोलामा उत्तरी सीमा प्रशासन कार्यालयमार्फत यो कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो । समितिले हाल २२ जिल्लाका ४७५ गाविसमा ग्रामीण आधारशीलाका कार्यक्रम (ग्रामीण सडक, पुल, उत्तरी सीमानाका मोटरबाटो), साना सिँचाइ, खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यक्रम, समुदायमा आधारित स–साना जलविद्युत् तथा सोलार, जडीबुटी विकासलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
सोलुखुम्बु, मनाङ, मुस्ताङ, रुकुम, डोल्पा, मुगु, हुम्ला, जुम्ला, कालिकोट, जाजरकोट, बाजुरा, बझाङ र दार्चुला जिल्लाका सबै गाविस र ताप्लेजुङका छ, सङ्खुवासभाका १३, दोलखाका चार, रसुवाका आठ, धादिङका दुई, सिन्धुपाल्चोकका तीन, गोरखाका १४, रोल्पाका १६ र अछामका २५ गाविसमा यी कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् ।
समितिले हालसम्म दुर्गम क्षेत्रमा ५३६ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरेको र यसबाट ८४ हजार ४५८ उपभोक्ता दैनिकरुपमा लाभान्वित हुँदै आएको, ६८८ वटा खानेपानी आयोजना सम्पन्न भई यसबाट २० लाख तीन हजार ३९० उपभोक्ता लाभान्वित भएको, ४४६ वटा सिँचाइ आयोजना सम्पन्न भई यसबाट तीन हजार ६६९ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको तथा ४२८ आयोजनाबाट करिब एक हजार ८२८ किमी सडक निर्माण भई यसबाट ४० हजार ६५० उपभोक्ता दैनिकरुपमा लाभाविन्त हुँदै आएको समितिले जनाएको छ
