काठमाडौं– महान्यायधिवक्ता रमण कुमार श्रेष्ठले उच्च अदालतका ८० जना न्यायाधीश नियुक्तिको निर्णय सच्याउन माग गर्दै सरकारी वकिल र ट्रेड युनियनले थालेको असहयोग आन्दोलनमा आफ्नो पूर्ण समर्थन रहेको बताउनुभएको छ ।
आइतबार रिपोटर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा महान्यायधिवक्ता श्रेष्ठले सरकारी वकिलको आन्दोलनमा पूर्ण एक्यबक्तता एवम् समर्थन रहेको बताउनुभएको हो ।
उहाँले महान्यायधिवक्ताको कार्यालय अन्र्तगतका सरकारी वकिल र चारवटा ट्रेड युनियनले आइतबारदेखि सर्वोच्चसहित देशभरका अदालतमा बहस पैरवी लगायतका कार्य बहिस्कार गर्ने गरी थालेको आन्दोलन जायज भएको समेत जिकिर गर्नुभयो ।
उहाँले उच्च अदालतमा हालै भएको न्यायाधीश नियुक्तिमा भेदभाव र पक्षपात भएकोले वकिलको माग जायज रहेको बताउनुभयो । ‘सरकारी वकिललाई उपेक्षा गरिएको छ, समानुपातिक एवम् समावेसी भएको छैन, सरकारी वकिल ९ जना इच्छुक हुँदाहुँदै पनि जम्मा एक जनालाई बनाइयो, यो समावेसी भएन नि’ उहाँले भन्नुभयो । उहाँले निर्णय नसच्याएसम्म आन्दोलन जारी रहने समेत चेतावनी दिनुभयो ।
महान्यायधिवक्ता श्रेष्ठले कि त सरकारी वकिललाई बनाउँदैनौ भनेर सरकारले भन्नुपर्ने कि समावेसी अनुसार गर्नुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले आगामी दिनमा सरकारी वकिलको सवालमा अहिले नै प्रतिबद्धता आउनुपर्ने समेत उल्लेख गर्नुभयो ।
सरकारको प्रतिरक्षा गर्ने वकिललाई सक्षम र योग्य बनाउनको लागि पनि सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उहाँको माग थियो । ‘सरकारी वकिललाई भौतिक सुविधा बढाउनुप¥यो, उहाँहरुलाई सेवा सुविधा बढाउनको लागि सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्यो’ उहाँले भन्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारी वकिलहरुलाई दक्ष बनाउने र भौतिक सेवा सुविधान बढाउने कुरामा प्रतिबद्धता जनाएको समेत उहाँले बताउनुभयो ।
