काठमाडौँ – नेपाल बार एसोसिएसनले उच्च अदालतमा समावेशी र समानुपातिक अवधारणा विपरीत न्यायाधीश नियुक्ति भएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
बारका महासचिव खम्मबहादुर खातीले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा न्याय परिषद्को निर्णयले न्यायपालिकाको गरिमा बढाउने कार्यमा आघात पुर्याएको र कानुन व्यवसायीबाट ५० प्रतिशत न्यायाधीश नियुक्ति हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई बेवास्ता गरेकोप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको उल्लेख गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा न्याय परिषद्का सदस्य एवम् सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश वैधनाथ उपाध्याय र परिषद् सदस्य रामप्रसाद सिटौलाको अनुपस्थितिमा न्यायाधीश नियुक्तिको निर्णय हुनुलाई समेत दुर्भाग्यपूर्ण भनिएको छ ।
