काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तीन सञ्चालक हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्यहरु लक्ष्मणप्रसाद अग्रवाल, मनोजकुमार मिश्र र सुरज लामिछानेले लोडसेडिङ हटाउने अभियान असफल बनाउन लागि परेको भन्दै पुस ४ गते ऊर्जामन्त्री जनार्दश शर्माले बर्खास्त गर्नुभएको थियो ।
निर्णयविरुद्ध अग्रवाल, मिश्र र लामिछानेले हिजो मंगलबार सर्वोच्चमा आफूलाई गैरकानुनी ढंगले हटाइएको भन्दै रिट निवेदन दिनुभएको थियो । रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश प्रकाश सिंह राउतको एकल इजलासले बर्खास्ती कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिँदै त्यसको कारण पेश गर्न भनेको हो ।
ऊर्जा मन्त्री शर्माले भक्तबहादुर पुन, चेतराज जोशी र उमेश थानी प्राधिकरणको सञ्चाल समिति सदस्यमा नियुक्त गरिसक्नुभएको छ ।
