काठमाडौं – व्यवस्थापिका–संसद्को जारी अवरोध अन्त्य गर्ने विषयमा प्रमुख दलबीच आज भएको छलफलबाट खास निष्कर्ष ननिक्ले पनि वार्तालाई निरन्तरता दिने सहमति भएको छ ।
सभामुख ओनसरी घर्तीको पहलमा व्यवस्थापिका–संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा आज अपराह्न बसेको सात दलको वैठकमा सदनको गतिरोध हटाउने विषयमा दलबीच सहमति नभए पनि औपचारिक अनौपचारिक वार्ता जारी राख्ने सहमति भएको हो । मधेस केन्द्रित दलको मागलाई सम्बोधन गर्नका लागि संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउन सत्तारुढ नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले गरेको आग्रहलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले अस्वीकार गर्दै आएको छ । संशोधन प्रस्तावमा प्रदेशको सीमाकंन, भाषा, नागरिकता र राष्ट्रियसभामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वलगायत विषय उल्लेख छ । सरकारले संसद्मा गत मङ्सिर १४ गते संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत गरेसँगै प्रमुख प्रतिपक्षले निरन्तर संसद् बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ । 
प्रमुख प्रतिपक्षले संशोधन प्रस्ताव संविधानको भावना र नेपाली जनताको चाहनाविपरीत भएको जनाउँदै अघि बढाउन नमिल्ने तर्क गरिरहेको छ । सभामुख घर्तीले निरन्तरको संसद्को अवरोध र दलबीच देखिएको तिक्तता तथा अविश्वास अन्त्य गर्न संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने ठूला सात राजनीतिक दलका शीर्ष नेतालाई बोलाएर छलफल गर्नुभएको हो । बैठकमा सभामुखले अहिले देखिएका समस्या समाधान गर्न दलबीच एकता र सहमति कायम गरेर अघि बढ्न आग्रह गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संशोधन विधेयकको औचित्यमाथि प्रकाश पार्दै संविधान संशोधनलगायत अहिले उठिरहेका विषयलाई ‘प्याकेजमै डिल गरौँ’ भनी प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । बैठकपछि एमाले उपाध्यक्ष भीमबहादुर रावलले ‘संशोधन प्रस्तावले विवाद सिर्जना गरेर अहिलेको अवस्था निम्त्याएको’ बताउँदै त्यसलाई स्थगन वा फिर्ता लिन आफूहरुले आग्रह गरेको जानकारी दिनुभयो । यद्यपि दलहरुले समस्याको समाधान दिन वार्तालाई औपचारिक र अनौपचारिक हिसाबले निरन्तरता दिने र छलफललाई जारी राख्ने सहमति गरेको उपाध्यक्ष रावलले बताउनुभयो ।
संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न नदिएर समस्या खडा गर्ने हो भने अहिले उठेका अधिकार स्थापित गर्ने विषय पनि अघि बढ्न नसक्ने कुरा एमालेले बैठकमा राखेको थियो । काँग्रेसका महामन्त्री डा शशाकं कोइरालाले वार्ता र छलफलका आधारमा सबै समस्या समाधान गर्न औपचारिक र अनौपचारिक छलफललाई निरन्तरता दिने सहमति भएको जानकारी दिनुभयो । माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता पम्फा भुसालले संविधान संशोधनको प्रस्ताव सहमति र प्रक्रियाका आधारमा अघि बढेपछि मात्रै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नु उपयुक्त हुनेबारे छलफल भएको जानकारी दिनुभयो । बैठकमा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट अध्यक्ष एवं दाहाल, नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, रामबहादुर थापा, प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेत, प्रवक्ता भुसाल र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयशकंर नायक हुनुुहुन्थ्यो । त्यस्तै काँग्रेसका तर्फबाट सभापति शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि, नेता प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला र प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठ सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
एमालेबाट संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, उपाध्यक्ष रावल र प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकाल, राप्रपाबाट अध्यक्ष कमल थापा, संसदीय दलका उपनेता दीपक बोहरा र प्रमुख सचेतक गिरी बैठकमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो । बैठकमा तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ, मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल लोकतान्त्रिकका प्रमुख सचेतक योगेन्द्र चौधरीलगायत सहभागी हुुनुभएको थियो ।
