काठमाडौं – प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) लगायत आठ दलले सरकारले व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता गरेको संविधान संशोधनको प्रस्तावको विरोध गर्दै संसद् बैठक अवरुद्ध गरेका छन् ।
आज दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको बैठक सुरु हुनेबित्तिकै विपक्षी दलका सांसदहरुले आ–आफ्नो स्थानबाट उठेर संशोधन प्रस्तावप्रति विरोध जनाउनुभएको थियो । सरकारले आन्दोलनरत सङ्घीय गठबन्धनका मागलाई सम्बोधन गर्न गत मङ्सिर १४ गते संसद्मा संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । त्यसयता विपक्षी दलहरुले संसद् बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका छन् ।
बैठक सुरु भएलगत्तै सभामुख ओनसरी घर्तीले नेपाः राष्ट्रिय पार्टीका सांसद लक्ष्मण राजवंशीलाई बोेल्नका लागि समय प्रदान गर्नुभयो । सांसद राजवंशीले यसअघिको संसद् बैठक सारिएको सम्बन्धमा आफूलाई जानकारी नभएकामा सभामुख ओनसरी घर्तीसँग गुनासो गर्नुभयो । उहाँले संविधान संशोधनको प्रस्ताव फिर्ता लिई प्रदेश सीमाङ्कन निर्धारणका लागि स्वतन्त्र भूगोलविद् र विज्ञसहितको आयोग बनाउन आग्रह गर्नुभयो ।
प्रस्तावित संशोधन पारित भए पनि प्रदेश नं ५ मा जारी आन्दोलनको परिणाम भयावह हुने चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । सांसद राजवंशीले मुुलुक अहिले कठीन अवस्थामा रहेकाले बुद्धिमतापूर्वक निर्णय गर्न नसके अवस्था गम्भीर बन्न सक्ने चेतावनी दिनुभयो । भाषा, नागरिकता, प्रदेशको सीमाङ्कनजस्ता विषयलाई अघि सारेर दर्ता गरिएको संविधान संशोधन प्रस्ताव मुलुकको राष्ट्रियता, स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताविरुद्ध भएको विपक्षीको आरोप छ ।
संशोधन प्रस्तावमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता, प्रदेशको सीमाङ्कन हेरफेर, राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व र भाषा आयोग गठन गर्नेजस्ता विषय उल्लेख छ । आजको बैठकमा सभामुखले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त मन्त्रिपरिषद् विस्तारसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाउनुहुने कार्यक्रम थियो । त्यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तउपर सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीसहित १५७ जना सांसदले दर्ता गर्नुभएको महाअभियोगको प्रस्तावमाथिको छलफल गर्ने कार्यसूची तय गरिएको थियो । संसद्को अर्को बैठक पुस ७ गते दिनको १ बजे बस्नेछ ।
