काठमाडौँ – सदनको गतिरोध अन्त्य तथा जारी राजनीतिक गतिरोधको निकासका लागि व्यवस्थापिका–संसद्का सभामुख ओनसरी घर्तीले प्रमुख दलका शीर्ष नेतासँगको परामर्श बैठक बोलाउनुभएको छ ।
तीन सातादेखि अवरुद्ध संसद् खुलाउने विषयमा पहलका लागि सभामुख घर्तीले सोमबार बिहान ११ बजे प्रमुख दलका शीर्ष नेता र संसदीय दलका प्रमुख सचेतकलाई परामर्शका लागि बोलाउनुभएको हो ।
संशोधन प्रस्ताव सदनको कार्यसूचीमा ल्याउने सत्तारूढ दलको धारणा र त्यसलाई रोक्ने प्रतिपक्षीको रणनीतिबीच सभामुखले सयुक्त बैठक बोलाउनुभएको हो ।
यसअघि सहमतिका लागि सभामुखले दिनुभएको पाँच दिनको समय भने कुनै पनि परामर्शबिना सकिएको छ । सभामुखले यसअघि पनि शीर्ष नेताहरूसँग छुट्टाछुट्टै परामर्श गर्नुभएको थियो तर छलफलपछि पनि सदनको गतिरोध कायमै छ ।
जारी गतिरोधको अन्त्य र सदनको कारबाही सुचारुको विकल्प खोज्न सभामुखले संयुक्त परामर्श बैठक बोलाउनुभएको हो । सभामुखका प्रेस सल्लाहकार बबिन शर्माले संसद् बैठक बस्नुअघि सदन सुचारु गराउने विषयमा सभामुखले परामर्श बैठक बोलाउनुभएको बताउनुभयो ।
शर्माले भन्नुभयो, ‘‘सदनको गतिरोध अन्त्यका विषयमा परामर्श गर्न शीर्ष नेता र प्रमुख सचेतकको बैठक सभामुखज्यूले बोलाउनुभएको छ, विचाराधीन महाभियोग प्रस्ताव, संविधान संशोधनको प्रस्तावको कार्यसूची लगायतका विषयमा छलफल हुनेछ । ’’
सरकारले संविधान संशोधन विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)सहितका सात दलले सदनको कारबाहीमा निरन्तर अवरोध पुर्याउँदै आएका छन् ।
संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिएसम्म सदन चल्न नदिने उनीहरूको अडान छ । अवरोधका कारण सरकारले उक्त प्रस्ताव संसद्मा पेस गर्ने कार्यसूचीमा समेत सामेल गर्न सकेको छैन ।
यस्तै अवरोधका बीचमा सरकारले स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक र निर्वाचन कसुर तथा सजाय निर्धारणसम्बन्धी विधेयक पनि सदनमा दर्ता गरेको छ ।