काठमाडौं – वन तथा भू–संरक्षणमन्त्री शंकर भण्डारीले आफ्नो पार्टी नेपाली कांग्रेसले नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर अहिलेसम्म कुनैपनि आधिकारिक निर्णय नै नगरेको बताउनुभएको छ ।
सोमबार रिपोर्टर्स क्लबमा भएको साक्षात्कारमा उहाँले आजसम्म आफ्नो पार्टीमा नेपाललाई धर्मनिरपेक्षता बनाउनुपर्छ भनेर कुनै पनि बैठकमा छलफल नभएको बताउनुभएको हो । ‘०६२÷६३ को आन्दोलनमा पनि धर्मनिरपेक्षताबारे कुनै एजेण्डा नै थिएन, यो अनायस र अप्रत्यासित ढंगले आएको हो, जबरजस्ति अन्तरिम संविधानमा त्यो शब्द घुसाइएको हो, यो विषयमा आवश्यक परे जनमत लिनुपर्छ’ उहाँले भन्नुभयो ।
आफ्नो पार्टी हिन्दूराष्ट्रको पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘पार्टीभित्र हिन्दु राष्ट्रको बारेमा सशक्त रुपमा बहस बढिरहेको छ, खुमबहादुर खड्काजीले त्यसको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ, उहाँको त्यो अडान र बहसले गर्दा पार्टीलाई हिन्दूराष्ट्रको पक्षमा हिँड्नलाई सहज भएको छ ।’
उहाँका अनुसार काँग्रेस हिन्दूराष्ट्रको पक्षमा जाँदा नै पार्टीलाई हित हुन्छ र यसमा जानुको विकल्प पनि छैन । ‘हिन्दूराष्ट्रमा जाँदा नै पार्टीलाई हित हुन्छ, फाईदा छ, यसको लागि अब कांग्रेसले पहल गर्छ, नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र बनाएरै छाड्छौं’ उहाँले भन्नुभयो ।मन्त्री भण्डारीले प्रमुख दलहरु सचेत भएर अहिले नै जनभावना बुझेर नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र नबनाए भोलि कसैले यो एजेण्डालाई लिएर राजनीति गर्ने भन्दै ध्यानाकर्षण समेत गराउनुभयो ।
उहाँले फरक प्रसंगमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको भातृ संगठनले नेपालका लागि भारतीय राजदूत रञ्जित रायलाई फिर्ता पठाउनुपर्छ भन्ने कुरा कुटनीतिक मर्यादा विपरित भएको टिप्पणी गर्नुभयो । ‘एमालेले भन्दैमा कोही पनि राजदूत फिर्ता हुँदैनन्, एमालेले भनेर राजदूत फर्किने हो र ?’ उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले एमालेले सस्तो लोकप्रियताको लागि गैरजिम्मेवारपूर्ण कुरा गरेको आरोप लगाउनुभयो । ‘५/७ हजार मान्छेले सामाजिक सञ्जालमा अनावश्यक हल्ला गर्दैमा सबै त्यसकैको पछि लाग्नु हुँदैन, देशमा ३ करोड जनता छन्’ उहाँले भन्नुभयो ।
मन्त्री भण्डारीले सरकार संविधान कार्यान्वयनको लागि पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै त्यसको लागि समयमै तीनवटै निकायको निर्वाचन गर्न लागिरहेको जानकारी दिनुभयो । ‘निर्वाचन आयोगले ऐन तथा कानूनहरु चाहियो भनिरहेको छ, त्यसलाई सरकारले गम्भिर रुपमा आत्मसात् गरेको छ, निर्वाचनको लागि सबै दलहरु मिल्नुपर्छ, यदि निर्वाचन भएन भने सबै दलको अस्तित्व नै खतरामा पर्न सक्छ ’ मन्त्री भण्डारीले भन्नुभयो ।
पुनर्निर्माणलाई लिएर कहिले कर्मचारीले आन्दोलन गर्ने गरेको र कहिले इन्जिनियरले आन्दोलन गरिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले आवश्यक परे तिव्र गतिमा पुनर्निर्माणको काम नेपाली सेनालाई जिम्मा दिने प्रस्ताव रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाँडले अघि सारेको पनि खुलासा गर्नुभयो ।
