काठमाडौँ – अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७२ लाई जतिसक्दो चाँडो संसद्बाट पारित गर्न सरोकारवाला सङ्घसंस्था तथा अधिकारकर्मीले माग गरेका छन् ।
ऐन ल्याउन ढिलाइ हुँदा अपाङ्गता नभएका व्यक्तिले झुटो विवरण पेस गरेर निजामती सेवा, आरक्षण, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय छात्रवृत्तिलगातयका सेवा सुविधा लिइरहेको गुनासोसहित राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपाललगायतका सङ्घसंस्थाले दबाब दिँदै आएका छन् ।
छलफलको क्रममा रहेको विधेयकलाई जतिसक्दो चाँडो पारित गराई कार्यान्वयनमा ल्याउन सांसदसँगको महासङ्घले अन्तक्र्रियाका साथसाथै सम्बन्धित निकायलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने काम गर्दैआएको महासङ्घका अध्यक्ष सुदर्शन सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।
अपाङ्गता संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ को संशोधित ऐनको रूपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७२ ल्याउने तयारी गरिएको हो । महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले अपाङ्गता ऐन, २०३९ पुरानो भएको भन्दै संशोधनका लागि पाँच पटकसम्म समिति गठन गरे पनि संशोधन हुन सकेको छैन । नयाँ संविधान जारी भइसकेको सन्दर्भ र यससम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय नीतिमा फेरबदल आइसकेको अवस्थामा यस क्षेत्रका अधिकारकर्मीले ऐन संशोधनको माग गर्दै आएका हुन् ।
