काठमाडौं – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधान संशोधनको विषय अन्तिम चरणमा पुगेको र सत्ता पक्षमा भएका सबै दलसँग छलफल गरेर टुङ्ग्याइने बताउनुभएको छ ।
पद्मरत्न तुलाधर नेतृत्वको आदिवासी जनजाति आन्दोलनका अगुवाले आज प्रधानमन्त्री दाहाललाई संविधान संशोधनका सम्बन्धमा सुझाव सहित ज्ञापनपत्र बुझाएको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ । ज्ञापनपत्रमा संविधान संशोधन गर्दा पहिलो संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँट समिति र राज्य पुनः संरचना आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर १० प्रदेशको प्रस्ताव दर्ता गर्न माग गरिएको छ ।
प्रतिनिधिमण्डलले पहिलो संविधानसभाका समिति र आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर अघि बढ्न सम्भव नभए सोही अनुसार कार्यादेश दिई शक्तिशाली आयोग बनाएर सीमाङ्कन लगायत विषय टुङ्गो लगाउन ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
