काठमाडौं – संविधान संशोधन मस्यौदामा साझा सहमति जुटाउन सरकारले आफ्नो प्रयास जारी राख्ने भएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले पार्टीगत निर्णय गर्दै राष्ट्रहित विपरित आउन लागेको संशोधन विधेयकमा समर्थन नगर्ने बताएपछि सरकार संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलसँगको सहकार्यमा अगाडि बढ्ने रणनीतिमा पुगेको हो ।
संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने मधेश केन्द्रीत दलहरुको सकारात्मक संकेत पाएको सरकारले संविधान संशोधन दर्ता अघि र पछि पनि छलफललाई निरन्तरता दिने बताएको छ ।
चौथो ठूलो शक्ति राप्रपाले मुलुकलाई निकास दिने उद्धेश्य सहित आउन लागेको संशोधन विधेयकको पक्षमा उभिने निर्णय गरिसकेको छ भने थारु बाहुल्य क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने दल सहित साना दलहरुले समेत आफ्नो पक्षमा मतदान गर्ने सरकारको दावी छ ।
विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक, नेकपा माले, राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायत दलसँग थप छलफल गर्दै सहमतिका साथ अघि बढ्ने सरकारको योजना छ ।
