काठमाडौं – नेपाल सरकार र तत्कालीन नेकपा माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको आज दश वर्ष पूरा भएको छ । तर दश बर्षसम्म पनि शान्ति सम्झौतामा गरिएका कतिपय महत्वपूर्ण विषयहरु अहिले पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् ।
सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वमा रहेको माओवादीसँग २०६३ साल मंसिर ५ गते शान्ति सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता अनुसार सशस्त्र लडाईको औपचारिक अन्त्यको घोषणा, माओवादी सेना र नेपाली सेनाको हतियार संयुक्त राष्ट्रसंघले प्रमाणीकरण र अनुगमन, माओवादी लडाकुको रेखदेख समायोजन र पुर्नःस्थापना, राजाको सबै राजनीतिक अधिकार अन्त्य जस्ता प्रावधानहरु पूरा गरिए । तर माओवादीले कब्जा गरेका सबै सम्पत्ति फिर्ता गर्ने, मानव अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सम्बन्धी कानूनहरूको पूर्ण पालना गर्ने, बेपत्ता छानविन गरी सार्वजनिक गर्ने, तात्कालीन समयमा राज्य र विद्रोही दुबै पक्षबाट गरिएका घटनाहरुको सत्य स्थापित गरी पीडितलाई परिपूरणको व्यवस्था गर्ने बचन अझै पूरा भएका छैनन् । 
आठ वर्षपछि बल्लबल्ल २०७१ माघ २८ मा गठित बेपत्ता पारिएका व्यक्ति खोजविन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले दुई वर्षसम्म पनि तोकेको काम गर्न सकेको छैन । मुलुकमा राजतन्त्र अन्त्य गरेर गणतन्त्र स्थापना गरिए पनि राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारीमा पुगेकाहरुमा राजतन्त्रात्मक सोच र म नै राज्य हुँ भन्ने मानसिकता कायम रहँदा जनताले आधारभूत रुपमा परिवर्तनको कुनै अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । संविधान ल्याउन कै लागि दुई/दुई पटक संविधानसभाको निर्वाचन गरिए पनि २०७२ साल असोज ३ जारी गरिएको संविधान कार्यान्वयनको जटिलता ज्यूँका त्यूँ रहेको छ ।
एक दशकमा नौवटा सरकार परिवर्तन भए पनि सरकारको प्राथमिकतामा शान्ति प्रक्रिया परेको देखिएन । दश वर्षको आन्तरिक द्वन्द्व व्यवस्थापनपछि द्वन्द्वपीडितमा जुन उत्साह देखिएको थियो, अहिले न्याय पाइने विश्वास घट्दै गएको छ । केही सकारात्मक र आशालाग्दा काम भए पनि मूल काम थाँती रहेको छ । द्धन्द्व पीडकलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय दिने कुरा भाषणमै सीमित भएको छ ।
