काठमाडौं – मधेसी मोर्चाका नेता एवम् तराई मधेस सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादवले अंगिकृत नागरिकलाई संवैधानिक प्रमुख बनाउनुपर्छ भन्ने माग आफूहरुको नरहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा यादवले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, सुरक्षा निकायको प्रमुख वा कुनै पनि संवैधानिक अंगको प्रमुख अंगिकृत नागरिकता भएकालाई बनाउने मोर्चाको माग नभएको बताउनुभएको हो । यी सबै अफवाह फैलाउनका लागि ल्याइएको तर्क भएको उहाँको दाबी छ ।
‘यो हाम्रो माग होइन, हामीले भनेका पनि छैनौं, हुनुपनि हुँदैन कसले के भनेको हामीलाई थाहा छैन, हामी अंगिकृत नागरिकलाई देशको महत्वपूर्ण पदमा र्पुयाउने पक्षमा छैनौं’ उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले मधेस आन्दोलनलाई कमजोर पार्न र मधेसीलाई बदनाम गराउन षड्यन्त्र गरिएको समेत आरोप लगाउनुभयो । तर नगरिकता समस्याको समाधान अन्तरिम संविधान अनुसार नै हुनुपर्ने माग उहाँको थियो ।
उहाँले आफूहरुले भूमि र पहिचानको लागि संघर्ष गरेको भन्दै आफूहरुले भनेजस्तै गरी संविधान संशोधन मार्फत माग पूरा हुनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो । यादवले गठबन्धनले दिएको १५ दिने म्यादभित्रपनि संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता नभए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिनुभयो । संविधान संशोधनमा एमाले पनि सकारात्मक हुने उहाँको विश्वास थियो । ‘धेरै पटक उधारोमा सम्झौता गर्यौं, अब तीन बुँदे सम्झौता पूरा गराएरै छोड्छौं’ उहाँले भन्नुभयो ।
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका नेता फरमुल्लाह मन्सुरले असन्तुष्ट पक्षको मागलाई सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने भएकोले सबै दलहरु यसमा सहमत हुनुपर्ने बताउनुभयो ।‘ओलीले दुईपटक संविधान संशोधन गर्दा संविधानमा कमजोरी भएर नै हो, अहिले यसको औचित्य माग्नुको कुनै औचित्य छैन’ उहाँले भन्नुभयो । उहाँले अबको पाँच सात दिन भित्रमा नै संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा पेश हुने ठोकुवा गर्नुभयो ।
सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता दिनानाथ शर्माले प्रदेशको सिमांकनको विवाद समाधान गर्नको लागि ८ प्रदेश बनाएर भएपनि अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँका अनुसार प्रदेशको विवाद समाधान गर्नको लागि मगरात र थारुवान प्रदेश बनाएर अघि बढ्दा समस्या समाधान हुनसक्छ । उहाँले आफ्नो पार्टी स्वार्थमा अडिएर राष्ट्रलाई बन्धक बनाउने पक्षमा नरहेको र अरु पार्टीले पनि त्यसो गर्न नहुने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
मुलुकको निकासका लागि सबैले आफ्नो स्वार्थ त्याग्नुपर्ने उहाँको धारण रहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता रेवती रमण भण्डारीले आफ्नो पार्टी संविधान संशोधनको विपक्षमा नरहेको बताउँदै संविधान संशोधनको लागि औचित्य र आधार पुष्टि हुनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो । ‘संविधान संशोधन नै हुनुहुन्न भन्ने पक्षमा नेकपा एमाले छैन, तर संशोधन जनताको चाहना अनुसार हुनुपर्छ’ नेता भण्डारीले भन्नुभयो । उहाँले सिमांकन हेरफेरले जनताको अधिकार नबढ्ने उल्लेख गर्दै जनताको सेवा र सुविधा बढाउनतिर लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
