काठमाडौं – त्रिवि शिक्षण अस्पतालका डा. गोविन्द केसी १० औं पटक आमरण अनसन सुरु गर्नु भएको छ । त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम)को डिन वरिष्ठताका आधारमा नियुक्त गर्नु पर्नेसहितका नौं बुँदे माग राख्दै डा. केसीले आजबाट अनसन सुरु गर्नु भएको हो । केसीले डिन नियुक्त गर्न सरकारलाई आइतबार २ बजेसम्मको अल्टिमेटम दिनु भएको थियो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आइतबार मात्र त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम)को डिनमा डा. केशवप्रसाद सिंहलाई नियुक्त गरेको छ । वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्त गर्न थालेपछि पछिल्लो तीन/चार वर्षमा केही सुधार भएको भन्दै उहाँले यो पटक फेरि राजनीतिक भागवण्डा र माफियाहरु हावी भएको उनले बताउनु भयो । उहाँले वरिष्ठताका आधारमा डा. जगदिशचन्द्र अग्रवाललाई डिन नियुक्त गर्नु पर्ने माग गर्दै आउनु भएको थियो ।
केसीका नौं बुँदे मागहरूः
१) वरिष्ठताका आधारमा तत्काल आइओएममा डीन नियुक्त गरियोस्, साथै नियुक्तिमा चलखेल गर्ने त्रिवि उपकुलपति तीर्थ खनियाँलाई बर्खास्त गरियोस्
२) एमबीबीएस र बीडीएस कार्यक्रमको शुल्क अघिल्लो साल कार्यान्वयनमा आए झैं (एमबीबीएसः उपत्यकाभित्र ३५ लाख, उपत्यकाबाहिर ३८.५ लाख, बीडीएसः २० लाख) यो वर्ष पनि कायम गर्न तत्काल विश्वविद्यालयहरुलाई निर्देशन दिइयोस् ।
३) आइओएमलाई पूर्ण स्वायत्तता संस्था बनाइयोस् । त्यसो नहुन्जेल पहिलेको सहमतिबमोजिम अधिकतम आर्थिक, प्रशासनिक र शैक्षिक स्वायत्ततालाई पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याइयोस् ।
४) चिकित्सा शिक्षा ऐन नआउँदै बिस्तारित कार्यक्रम वा अन्य कुनै वहानामा नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिइयोस्
५) संसदबाट चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गर्दा हामीले सुझाएका संशोधनहरु समेटेर तथा माथेमा प्रतिवेदन र विगतका सम्झौताहरु अनुकूल हुने गरी पारित गरियोस्, सरकारी शिक्षण संस्थाहरुमा शत प्रतिशत सीट निःशुल्क ९दुर्गममा र सरकारी विद्यालयहरुमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरु र समाजमा अपेक्षित बर्गका लागि केहि सिट सुरक्षीत हुनेगरी) गरियोस्।
६) अदुअआ प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीमाथि महाभियोग प्रक्रिया निस्कर्षमा पुर्याएर उनलाई जवाफदेही बनाइयोस् तथा मेडिकल शिक्षामा अझै बढ़ी अनियमिततामा संलग्न आयुक्त राजनारायण पाठकमाथि समेत तत्काल छानविन अघि बढाइयोस्।
७) जयराम गिरी समितिले दोषी ठहर्याएका आइओएमका पूर्व पदाधिकारीलाई तत्काल कारवाही गरियोस् । मेडिकल शिक्षामा भएका अनियमिततामाथि छानविन गर्न न्याययिक जाँचबुझ आयोग पुनः गठन गरेर त्यसको कार्यक्षेत्रमा निम्न कुरा थपियोस्स् विभिन्न विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा परीक्षाका क्रममा भएका धाँधली एवम् अनियमितता, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुले गरेका अनियमितता समेत ।
८) विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्त गर्नका लागि बन्ने सर्च कमिटि शिक्षा मन्त्रीको नभई स्वतन्त्र विज्ञको नेतृत्वमा हुने कानुनी व्यवस्था गर्ने विगतको सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गरियोस् ।
९) प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने समझौता तुरुन्त कार्यान्वयन गरियोस् ।
