काठमाडौं – नेपाल र भारत द्विपक्षीय सहयोगमा आधारित परियोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सहमत भएका छन् ।
भारतको नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको मन्त्रिस्तरीय चौथो बैठकले दुवै मुलुकबीच विगतमा भएका सम्झौता र आयोजनाको कार्यान्वयनको अवस्थाबारेमा बृहत् समीक्षा गरी सातबुँदे सहमति गरेको छ । आज सम्पन्न बैठकले सन् २०१४ मा भारत सरकारले उपलब्ध गराएको सहुलियत ऋणमा आधारित महाकाली पुल र सडक तथा सिँचाइ परियोजना कार्यान्वयनका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने सहमति गरेको छ ।
दुवै मुलुकबीच हुलाकी सडकको पहिलो चरणको निर्माण सम्पन्न गर्ने कार्यलाई दु्रत गतिमा अघि बढाइने र दोस्रो चरणको निर्माणका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइने सहमति भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै द्विदेशीय अन्तर रेल्वे सेवा परियोजना विराटनगर–जोगबनी र बर्दिवास–विजलपुरा–जयनगर तथा नेपालगन्ज–नेपालगन्ज सडक, काँकडभिट्टा–नयाँ जलपाइगुडी र भैरहवा–नौतनहवा रेल्वे जोड्ने सडक परियोजना अघि बढाइने सहमति भएको छ । सम्पन्न हुँदै गरेको वीरगन्ज र विराटनगर एकीकृत जाँचचौकीलाई सम्पन्न गर्न र हेटौंडा पोलिटेक्निक कलेजलाई अगाडि बढाउने विषयमा पनि सहमति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री डा प्रकाशशरण महत र भारतका परराष्ट्र मामिला राज्यमन्त्री एमजे अकबरले अध्यक्षता गरेको बैठकमा भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणलाई भारतले उपलब्ध गराउन लागेको ऋण र अनुदानलाई परिचालन गर्न योजनालाई अन्तिम रुप दिने सहमति भएको छ । बैठकमा नेपाल–भारत सम्बन्धका पाँच क्षेत्र राजनीतिक, सुरक्षा र सीमा, आर्थिक सहयोग र पूर्वाधार, व्यापार र पारवाहन, ऊर्जा र जलस्रोत तथा शिक्षा र संस्कृतिमा समीक्षा गरिएको थियो ।
बैठकमा नेपालले पर्यटन प्रवद्र्धन तथा सन् २०१४ मा भएको ऊर्जा व्यापार सम्झौताको खुला बजार प्रावधान कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको थियो । नेपालले महाकाली नदीमा निर्माण गर्न प्रस्ताव गरेका तीन पुल सिर्सा, झुलाघाट र दार्चुलाका सम्बन्धमा भारत सरकारले विस्तृत जानकारी सहित प्रस्ताव पठाउन सुझाव दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार
