काठमाडौँ – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई अदालतमा उपस्थित हुन गरिएको म्याद सूचना बुझाउन अवरोध खडा गरेको भन्दै तामेलदार, वडा सचिव र खरिदारलाई सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफ बुझाउन आदेश दिएको छ ।
सर्वाेच्चले तामेलदार शम्भुबहादुर खत्री, काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं १० का सचिव अधिकृत सरिता राई र खरिदार अभिषेक अर्याललाई न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले किन कारबाही नगर्ने भन्दै प्रश्न सोधेको छ । इजलासले तीनै जनालाई मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्त १११ नम्बरबमोजिम रु एक हजार जरिवाना र १५ दिन कैद किन गर्न नपर्ने हो, त्यसको जवाफ सात दिनभित्र दिन सूचना जारी गर्न आदेश दिएको छ ।
इजलासले उनीहरुलाई आफैँ उपस्थित भएर अदालतमा लिखित जवाफ बुझाउन समेत आदेश दिएको छ । प्रमुख आयुक्त कार्कीको नियुक्ति विवाद सर्वोच्चले पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेसँगै १५ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन सर्वोच्चले गत असोज ९ गते उहाँको नाममा म्याद सूचनासम्बन्धी पत्र पठाएको थियो । विभिन्न बाहनामा म्याद तामेल गर्न आलटाल गरिएको भए पनि सोमबार प्रमुख आयुक्त कार्कीको बानेश्वरस्थित घरमा सूचना टाँसेर म्याद तामेल गरिएको सर्वोच्चले जनाएको छ ।
यसअघि प्रमुख आयुक्त कार्कीको घरमा सूचना पु¥याउने क्रममा निज तीनै जनाले बाधा आवरोध गरेको अदालतको ठहर छ ।
