काठमाडौं – सहरी विकास मन्त्री अर्जुनरसिंह केसीले दसैँ सकिएको १५ दिनदेखि एक महिनाभित्रमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुने बताउनुभएको छ ।
शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लबमा भएको साक्षात्कारमा मन्त्री केसीले दसैँ सकिएको १५ दिनदेखि एक महिनाभित्रै संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भैसकेको बताउनुभएको हो । ‘अब संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने कुरामा कुनै ढिलाइ हुँदैन, यसको लागि प्रमुख दलहरुबिच अन्तिम छलफल भैरहेको छ ।’
संविधान संशोधनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि समर्थन गर्नेमा आफूहरु विश्वस्त रहेको उहाँको भनाई छ । ‘संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउनको लागि हामी सबै दलहरुको उतिकै महत्वपूर्ण जिम्मेवारी छ, यसको लागि खासगरी कांग्रेस, एमाले र माओवादी मिल्न जरुरी छ ।’
उहाँले संविधानलाई लिएर असन्तुष्टि पोख्ने दलहरुको समेत आवाजलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले सरकारले द्रुत गतिमा काम गरिरहेको विश्वास दिलाउनुभयो । ‘असहमतिका स्वरहरुलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ, यही भावनाका साथ अहिले हामी काम गरिरहेका छौं ।’
संविधान कार्यान्वयनको लागि निर्धारित मितिमै तीन वटै निकायको चुनाव गराउनु अहिलेको अनिवार्य आवश्यकत्ता रहेको उल्लेख गर्दै केसीले त्यसको लागि पनि सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभयो । ‘संविधान कार्यान्वयनको लागि चुनाव गर्नुपर्छ, कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र मिल्नुको विकल्प छैन, साथै मधेसी मोर्चालाईपनि विश्वासमा लिनुपर्छ, सहमति गर्नुपर्छ’ उहाँले भन्नुभयो ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नको लागि सबै दलहरु मिल्नुको विकल्प नभएको उहाँको भनाई थियो । ‘हामी सबै अहिल एउटै डुंगामा छौं, डुबे सबै डुब्छौं, त्यसैले सबै पक्ष गम्भीर हुन जरुरी छ ।’
सरकारले इलाकालाई नै आधार मानेर स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने तयारी समेत गरेको मन्त्री केसीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘हामीले हिजोमात्रैपनि पूर्ववत निर्णयलाई परिमार्जन गरेका छौं, अब कार्तिक मसान्तभित्रै आयोगले प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ ।’ उहाँका अनुसार अबको चार वा पाँच महिनाभित्रै स्थानीय निकाय (गाउँपालिका र नगरपालिाको चुनाव) गर्ने सरकारले तयारी गरेको छ । ‘अब स्थानीय निकायलाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाउनुहुँदैन, यसको अन्त्यको लागि पनि चुनाव गराउनुपर्छ ।’
भूकम्प प्रभावितलाई प्रथम किस्तावापत ४ लाख रुपैयाँ वितरण गरिसकेको समेत केसीले बताउनुभयो । आफूले पुनर्निर्माणको लागि खटिने प्राविधिकको लागि अस्थायी तथा करारमा खटिनेहरुसँग सम्झौता गर्ने निर्णय समेत गराइसकेको उहाँको भनाई थियो । दोस्रो किस्ताको लागि पनि लाभग्राही वा प्रभावितहरुसँग स्थलगत छलफलपछि आएको रिपोर्ट अनुसार सरकारले निर्णय लिने समेत उहाँले बताउनुभयो ।
