काठमाडौँ – मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले नेपाल टेलिकमको कार्यकारी निर्देशकमा कामिनी राजभण्डारीलाई नियुक्त गरेकाे छ ।
यसका साथै हुलाकका न्यून तलबमा काम गर्ने कर्मचारीको तलब गत साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी २५ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभयो । बैठकले उच्च अदालत स्थानमा रहने सात प्रदेशमै उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सहअनुसन्धान निर्देशकद्वय लक्ष्मण गुरुङ र रामबहादुर कार्कीलाई अनुसन्धान निर्देशक पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गर्नाका साथै गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको केही सरुवा र पदस्थापना समेत गरिएको छ । सो अनुसार सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालय कार्य विभागका अतिरिक्त महाननिरीक्षक कृष्णकुमार तामाङलाई राष्ट्रिय सशस्त्र प्रहरी बल प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा जिम्मेवारी दिइएको छ भने मानव स्रोत विकास विभागका सिंहबहादुर श्रेष्ठलाई प्रधान कार्यालय प्रशासन विभागमा पठाइएको छ । त्यस्तै सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालय सीमा सुरक्षा विभागका पे्रमकुमार शाहीलाई प्रधान कार्यालय कार्य विभागमा र प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका प्रकाश ओझालाई सीमा सुरक्षा विभागमा लगिएको छ ।
त्यसैगरी सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाललाई बलको मानवस्रोत विकास कार्यालयमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको छ भने सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालय मानव स्रोत विकास कार्यालयका सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक जितबहादुर पुनःलाई महानगरीय सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पदस्थापन गरिएको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभयो । बैठकले मधेस आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरुको उपचारको खर्च विभिन्न अस्पतालको बिलका आधारमा रु एक करोड ४० लाख दिने निर्णय गरेको छ ।
