काठमाडौँ – गोपनीयतासम्बन्धी विद्यमान कानुनले मात्र व्यक्तिको गोपनीयताको हक सुरक्षित नगरेकाले छुट्टै ऐन आवश्यक रहेको औँल्याइएको छ ।
काठमाडौँ आज नेपाल कानुन आयोगले आयोजना गरेको ‘गोपनीयताको हकसम्बन्धी कानुनको पुनरवलोकन’ नामक अन्तक्र्रियामा सहभागीले गोपनीयताका लागि छुट्टै ऐन ल्याइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले अहिले विभिन्न छाता ऐनमा भएको गोपनीयतासम्बन्धी कानुनले मात्र गोपनीयताको हक सुरक्षित नगरेकाले थप नयाँ कानुन ल्याउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले छाता ऐनभन्दा पनि छुट्टै ऐन ल्याएर गोपनीयताको हक सुरक्षित गर्न सजिलो हुने बताउदै भन्नुभयो,“विद्युतीय सञ्चारमाध्यममा गोपनीयता हक उल्लङ्घन बढी हुने गरेको छ, नागरिकको हकलाई कुण्ठित गर्ने खालको गोपनीयताको कानुन ल्याइँदैन ।”
आयोगका उपाध्यक्ष भेषराज शर्माले विभिन्न ऐनमा भएको गोपनीयतासम्बन्धी हक परिमार्जन गरेर नयाँ ऐन ल्याइनुपर्ने बताउनु भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव रमेश ढकाल, गृह मन्त्रालयका सहसचिव निर्मला अधिकारी, प्रेस काउन्सिल नेपालका मानबहादुर लामिछाने, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयकी दुर्गा खड्का, नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य माधव दुलाल लगायतले सूचनाको हकलाई सुरक्षित गर्ने खालको कानुन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
अधिवक्ता खुसीप्रसाद थारुले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै गोपनीयताको हकले मात्र व्यक्तिको व्यक्तिगत जीवन सुरक्षित नगरेकाले थप नयाँ कानुन बनाउनु अावश्यक ठानिएको बताउनुभयो । उहाँले स्वास्थ्य, यौनिकता, टेलिफोन वार्ता, संवेदनशील निजी तथ्याङ्क, पीडितको परिचय गोपनीयता लगायत कुरालाई गोपनीयताको हकमा समेटनुपर्ने बताउनुभयो । आयोगले उपाध्यक्ष शर्माको संयोजकमा गोपनीयतासम्बन्धी नया कानुन बनाउन कार्यदल गठन गरिसकेको छ ।
