काठमाडौँ – उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले संविधानलाई सर्वस्वीकार्य हुनेगरी कार्यान्वयनका लागि संशोधनलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय दलित आयोग, नेपाल राष्ट्रिय दलित समाजकल्याण सङ्घ र राष्ट्रिय मतदान अधिकार मञ्चद्वारा यहाँ आज आयोजित ‘दलित अधिकार र प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितताका लागि संवैधानिक प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन’ विषयक गोष्ठी उद्घाटन गर्दै उहाँले सबै राजनीतिक दलको सहभागितामा संविधान संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको छ भन्नुभयो ।
सदियौँदेखि जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको विभेदका कारण आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक र शैक्षिकलगायतका क्षेत्रमा पछाडि पारिएका दलित समुदायका सबैखाले समस्या समाधान गर्नेतर्फ सरकार प्रतिबद्ध भएको उल्लेख गर्दै उहाँले संविधान कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी जनताको पनि भएको हुँदा त्यसतर्फ सहयोग गर्न सबैलाई अपिल गर्नुभयो ।
नेकपा (एमाले) का सचिव प्रदीप ज्ञवालीले २१औँ शताब्दीमा पनि अछुतको व्यवहार गर्नु अपराध भएकाले छुवाछुत अन्त गर्न कडा कानुन बनाउन र कार्यान्वयनका लागि जनचेतना फैलाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसदद्वय माबहादुर विश्वकर्मा र मीन विश्वकर्माले व्यवहारिक रूपमै राज्यका हरेक संरचनामा दलित समुदायको समान सहभागिता हुनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने सो सम्मेलनमा ‘नेपालको संविधानमा निर्वाचन प्रणाली र दलित सहभागिता’ र ‘नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका दलित सुमदायको अधिकार र कार्यान्वयनको सवाल’ लगायत चार कार्यपत्र माथि छलफल गरी काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गर्नेछ ।
