काठमाडौं – संसदको विधायन समितिले गएको मंसिरमा पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीशबाट अवकास पाएका २७ जनालाई पुनर्नियुक्ति गर्नेगरी न्याय परिषद् ऐनलाई अन्तिम रुप दिएको छ ।
कानुन मन्त्रालयले संसदमा पेश गरेको न्याय परिषदको काम कर्तव्य र अधिकारलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक परिमार्जन गर्दै अवकास पाएका न्यायाधीशलाई फेरि नियुक्त गर्न मिल्ने प्रावधानसहित पारित गरेको हो ।
मंसिरमा स्थायी गरिनुपर्ने न्यायाधीशलाई नयाँ संविधानअनुसार पुनरावेदन अदालत उच्च अदालतमा परिणत हुने र त्यसअनुसार कानुन बनेको भन्दै न्यायपरिषदले अवकास दिएको थियो । यस्तै विधायन समितिले न्याय प्रशासन सम्बन्धी विधेयक र न्याय सेवा आयोग सम्बन्धी विधेयकलाई पनि अन्तिम रुप दिएको छ ।
तीनवटै विधेयक आउँदो सोमबार बस्ने संसद बैठकमा पेश गरिने र त्यही दिने पारित गर्ने तयारी गरिएको कानुनमन्त्री अजयशंकर चौधरीले जानकारी दिनुभयो । विधेयक पारित भएपछि पुनरावेदन अदालतलाई उच्च अदालतमा परिणत गर्न बाटो खुल्नेछ । पुनरावेदन अदालतलाई उच्च अदालतमा असोज ३ गतेभित्र परिणत गरिसक्नु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।
