काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रस्तुत अविश्वासको प्रस्तावमा छलफलमा भाग लिँदै नेपाली काँग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले संविधान कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री उदासीन भएकाले उहाँका विरुद्धमा अविश्वास प्रस्ताव ल्याइएको बताउनुभयो ।
उहाँले काँग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीसँग संविधानको प्रावधानअनुसार विसं २०७४ माघभित्र तीन निकाय (स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय) तहका निर्वाचन गर्न, भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणलाई तीव्र रुपमा गर्न, तराई–मधेसमा जारी आन्दोलनमा माग पूरा गर्न, कालोबजारी अन्त्य गर्न भनेका थियौँ तर उहाँले हाम्रा मागलाई प्रम ओलीले वास्ता नगरेको आरोप लगाउनुभयो ।
नेता निधिले नयाँ संविधान नै खतरा पर्न जाने देखेर नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले प्रम ओलीका विरुद्धमा ल्याएको अविश्वास प्रस्तावमा आफ्नो पार्टीले साथ दिएको स्पष्ट पार्नुभयो । “लोकतन्त्र र संसदीय अभ्यास गर्दा सत्ता हस्तान्तरण शान्तिपूर्ण हुनुपर्छ, यो संसदीय खेलको नियमा हो, यसलाई नेकपा (एमाले)ले बुझेकै होला”–उहाँले भन्नुभयो ।
नेता निधिले नयाँ सरकार गठन गर्न नयाँ संविधानको धारा २९८ स्पष्ट भएको उल्लेख गर्दै अल्मलिने कहीँ ठाउँ छैन भन्नुभयो । विगतमा काँग्रेस र एमालेबीचमा कार्यगत भएको बताउँदै अहिले काँग्रेस र माओवादी केन्द्रबीचमा संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन, भूकम्पपीडितलाई राहत दिन र तराई मधेसमा जारी आन्दोलनमा मागलाई सम्बोधन गर्न नयाँ सहमति भएको स्पष्ट पार्नुभयो । निधिले आगामी दिनमा संविधान कार्यान्वयन गर्न सबै दलका बीच सहकार्य, सहमति आवश्यक रहेकामा जोड दिँदै अविश्वास प्रस्तावले दलबीचमा सहकार्य टुट्नु हुँदैन भन्नुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले सहज रुपमा आफ्नो पदबाट राजीनामा नदिनुभएका कारण उहाँका विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइएको हो भन्नुभयो ।
तपाईको प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार
