काठमाडौँ – व्यवस्थापिका–संसद्को कार्यसञ्चालन नियमावलीलाई अन्तिमरुप दिन बसेको बैठकमा सहमती हुन सकेन । संसद्ले नियमावली मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन भन्दै पटकपटक समय थपगर्दै आएपनि दलहरुबीच सहमति हुन नसक्दा मंगलबारको बैठक पनि निष्कर्षविहीन भएको हो । दलहरुबीच सार्वजनिक सुनुवाइ समितिमा के कति सदस्य राख्ने भन्ने विषयमा सहमति हुन सकेको छैन ।
नेपाली काँग्रेसलगायत केही दलले अन्तरिम संविधानमा नै भएको व्यवस्थाबमोजिम नै सुनुवाइ समितिमा ७३ जना सदस्य नै हुनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । तर नेकपा एमाले, एकीकृत नेकपा माओवादीलगायतका दलले भने नयाँ संविधानअनुसार नै १५ सदस्यीय समिति बनाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । समितिका सदस्य रामनारायण बिडारीले बैठकमा गणपुरक सङख्या नै नपुगेकोकाकारण निर्णय हुन नसकेको बताउनुभयो ।
सदनले पछिल्लो पटक थप गरेको १५ दिनको समयमा एकपटक पनि बैठक नबसेको जानकारी दिँदै उहाँले विवाद जारी रहेको उल्लेख गर्नुभयो । तर समितिका सभापति राधेश्याम अधिकारीले दलहरुबीच सहमति जुटाएर सहमतिमा नै नियमावली बनाउन थप १५ दिन समय थपगर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।
नयाँ संविधान जारी भएपछि नयाँ परिवेशअनुसार सदन चलाउन नयाँ नियमावलीको जरुरी रहेको भन्दै सदनले गत असोज २५ गते नियमावली मस्यौदा समिति बनाएको थियो । समितिको म्याद तीनपटक थप भएपनि नियमावली भने बन्न सकेको छैन ।
तपाईको प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार
