जबर्जस्ती संशोधन : मधेसी मोर्चा
काठमाडौं – व्यवस्थापिका–संसद्ले ‘नेपालको संविधान (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७२’ लाई शनिवार पारित गरेको छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अग्निप्रसाद खरेलले ‘नेपालको संविधान (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७२’ लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बैठकमा राख्नुभएको थियो । उहाँले प्रस्ताव पेस गर्नुभएपछि संविधान दुई तिहाइ बहुमतले पारित गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएबमोजिम मत विभाजन प्रक्रिया अपनाइएको थियो । मत विभाजनको विधि र प्रक्रिया सभामुखबाट घोषणा भइरहँदा रोस्ट्रम घेराउ र नाराबाजी गरिरहनुभएका तराई मधेसकेन्द्रित दलका सांसदहरु बैठकबाट बाहिरिनुभएको थियो । सभामुखले मत सच्याउनसमेत सांसदहरुलाई समय प्रदान गर्नुभएको थियो ।
संसद्मा भएको मतदानमा संविधान संशोधनको पक्षमा ४६१ मत परेको थियो भने विपक्षमा सात मत परेको थियो । संसद्मा ४६८ सांसदको उपस्थिति रहेको थियो । पारित भएको संशोधन प्रस्ताव तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । संशोधन भएको विधेयकलाई सभामुख ओनसरी घर्तीले हस्ताक्षर गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पठाउनुहुनेछ ।
मन्त्री खरेलको जवाफ
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अग्निप्रसाद खरेलले मुलुकले भोग्नुपरेको कठिनाइ र तराई मधेसमा उठेको आन्दोलनको मागलाई सम्बोधन गर्न आफूहरुले संविधान संशोधनको प्रस्ताव अगाडि बढाएको बताउनुभयो ।
उहाँले संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख दलहरुको सहमति र दुई तिहाइभन्दा बढी सदस्यको भावना र चाहनाअनुसार संविधान जारी भएको उल्लेख गर्दै संविधानले लोकतन्त्रको अधिकतम मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात् गरेको बताउनुभयो ।
संविधान संशोधन नियमित प्रक्रिया भएको उल्लेख गर्दै उहाँले नयाँ संविधानले गणतन्त्र, सङ्घीयता, लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी, समानुपातिक विषयलाई संस्थागत गरेको स्पष्ट पार्नुभयो । गत असोज ३ गते जारी भएको संविधानप्रति तराई–मधेसमा केन्द्रित दलले असन्तुष्टि जनाएपछि गत असोज २० गते तत्कालीन सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो ।
यसैबीच, तराई मधेसमा आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले भने प्रमुख दलले अगाडि बढाएको संविधान संशोधन प्रक्रियालाई जबर्जस्तीको सङ्ज्ञा दिएको छ ।
आन्दोलनरत दलका तर्फबाट सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले वार्तामा आफूहरुलाई संलग्न नगराइएको र संविधान जसरी जबर्जस्ती जारी गरिएको थियो, सोही प्रक्रिया अपनाएर संशोधन गरिएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले संविधान संशोधन विधेयकमा जुन विषय समावेश गरिएको छ त्यसमा आफूहरुको कुनै पनि माग सम्बोधन नभएकाले त्यसलाई नमान्ने र आन्दोलन जारी रहने प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
व्यवस्थापिका–संसद्को अर्को बैठक यही माघ ११ गते सोमबार १३ः०० बजे बस्नेछ ।
