काठमाडौं – नेपाल र चीनको सीमाबीच रहेका मुख्य दुई नाका ‘तातोपानी-जाग्मु’ र ‘रसुवागढी-केरुङ’लाई ‘हरित आर्थिक करिडोर’ का रुपमा विकास गरिने भएको छ ।
नेपाल सरकारले उच्च प्रथमिकता दिएका यी दुवै नाकालाई ‘हरित आर्थिक करिडोर’का रुपमा विकास गर्न दुवै मुलुकले पहल गर्ने सहमति भएको वन तथा भू–संरक्षण मन्त्री अग्निप्रसाद सापकोटाले जानकारी गराउनुभयो । चीनका वन प्रशासन मन्त्रीको निमन्त्रणामा चीन भ्रमणमा जानुभएका वनमन्त्री सापकोटाले नेपालमा चीनको सहयोग बढेको सन्दर्भमा आर्थिक क्रियाकलाप बढ्दै जाँदा वातावरणमा पर्नसक्ने नकारात्मक परिणामप्रति सचेत रहन ‘हरित आर्थिक करिडोर’ को अवधारणा अघि बढाइएको जानकारी गराउनुभयो । उहाँँले गत पुस २६ गतेदेखि यही माघ २ गतेसम्म चीनको भ्रमण गर्नुभएको थियो ।
त्यसका लागि तत्काल कार्य थाल्न नेपालका तर्फबाट वन मन्त्रालयका सहसचिव विश्वनाथ ओली र चीनका तर्फबाट वन मन्त्रालयका उपमहानिर्देशक संयोजक रहेको प्राविधिक कार्यदल गठन भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । चीनसँगका नेपालका नाकामा वातावरणमैत्री आर्थिक विकासका कार्यक्रम लागू गर्न सचेत भई यो अवधारणा अघि बढाइएको सहचिव ओलीले जानकारी दिनुभयो । “सुरुमा उनीहरुमा केही द्विविधा थियो, ‘हरित आर्थिक करिडोर’ बृहत् भयो यसलाई केही साँघुरो पारेर लैजाऔँ भन्ने विषयमा कुरा राखेपछि हामीले आर्थिक क्रियाकलापले वातावरणमा पार्ने नकारात्मक प्रभावप्रति सचेत रहँदै हरित कसरी बढाउन सकिन्छ भन्नेबारेमा प्राविधिक समूह बनाई कार्य अघि बढाउने भनेका छौं”– उहाँले भन्नुभयो ।
नेपाल र चीनबीच सन् २०१० जुनमा वन तथा जैविक विविधता संरक्षण सम्बन्धमा द्विपक्षीय समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएपश्चात दुई देशका अधिकारीबीच नियमित छलफल हुँदै आएको । यसैका आधारमा दुवै देशका अधिकारी सम्मिलित संयुक्त कार्यदल समूह गठन भई नियमित बैठकसमेत हुँदै आएको सहसचिव ओलीले बताउनुभयो । मन्त्री सापकोटाको भ्रमणका क्रममा सीमा क्षेत्रमा पाइने वन्यजन्तुको संरक्षण तथा वन पैदावार तथा वन्यजन्तुको अवैध व्यापार नियन्त्रणमा दुवै देशले पहल गर्ने सहमति भएको जनाइएको छ ।
