काठमाडौं – व्यवस्थापिका–संसद्, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्बन्ध समितिले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको आजको बैठकले विमानस्थल निर्माणका लागि चार किल्ला निर्धारण भइसकेको अवस्थामा जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्न, बस्ती व्यवस्थापन र निर्माणस्थल तयार पार्नेलगायत सबै काम युद्धस्तरमा अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको हो । सरकारले दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रुपमा निजगढलाई अगाडि सारेको थियो । सो आयोजनालाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा राखेको छ । मुलुकको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ज्यादै व्यस्त हुनुका साथै ठूला विमान अवतरणमासमेत कठिनाइ भइरहेको अवस्थामा सबै किसिमका विमान उडान र अवतरण हुनसक्ने अत्याधुनिक विमानस्थलको रुपमा निजगढलाई प्रस्ताव गरिएको हो ।
विमानस्थल निर्माण भएको खण्डमा मुलुकको पर्यटकीय गतिविधि अभिवृद्धि हुनुका साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा समेत महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्नेछ । सो आयोजना अगाडि बढाउनका लागि सरकारले आव २०७१/७२ देखि मात्रै बजेट विनियोजन गर्न सुरु गरेको हो । तर कुन प्रक्रियाका आधारमा विमानस्थल निर्माण गर्ने भन्ने सन्दर्भमा भने हालसम्म ठोस निर्णय हुन सकेको छैन । सो परियोजनाका लागि सरकारले आव २०७१/७२ र २०७२/७३ मा रु पचास/पचास करोड बजेट उपलब्ध गराएको थियो । अघिल्लो सरकारले विमानस्थलको चार किल्ला कायम गर्ने निर्णय गरेर निर्माण प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।
ठेक्का तथा निर्माण कार्यका अन्य प्रक्रियाका सम्बन्धमा ठोस निर्णय गर्न नसकिएको र बजेट तथा कार्यक्रम व्यवस्थापनमा निकै समय लागेका कारण आयोजना निर्माणले अपेक्षित गति लिन नसकेको अवस्थामा समितिले अब कुनै पनि बहानामा काम अल्झाउने काम नरोक्न आग्रह गरेको सभापति प्रभु साहले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले सो आयोजनालाई निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) अवधारणाअनुसार अगाडि बढाउने जनाउँदै आएको छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) समेत तयार भइसकेको अवस्थामा लगानी बोर्डमार्फत आयोजना अगाडि बढाउने वा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नै काम गर्ने भन्ने विषयमा समेत केही समय विवाद देखिएको थियो ।
