काठमाडौं – सरकारले भूकम्पप्रभावित जिल्लामा यही माघ २० गतेदेखि घर निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्यका साथ कार्य अघि बढाएको छ ।
वैशाख १२ को ‘गोरखा भूकम्प’ले क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुनःनिर्माणमा प्रमुख दलको खिचातानीले केही ढिलाई भए पनि पछिल्लो पटक सरकारले त्यसमा तीव्रता दिएको छ । सरकारले ‘राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण’लाई पूर्णता दिएसँगै प्राधिकरणले भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा यही माघ २० गतेदेखि घर निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्यका साथ कार्य अघि बढाएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो ।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले माघ २ गतेदेखि आगामी वैशाख १२ गतेसम्मका लागि चार चरणमा गर्ने गरी तयार तीन महिने तात्कालिक कार्ययोजनाको खाका तयार भईसकेको बताउनुभयो । “पहिलो चरणमा सङ्गठन संरचना तयार गरी आवश्यक न्यूनतम जनशक्तिको परिचालन गर्ने, कार्यालय व्यवस्थापन र बजेट व्यवस्था मिलाउने, भूकम्प सुरक्षा दिवसको अवसर पारेर माघ २ गते राष्ट्रिय पुनःनिर्माण महाअभियानको प्रारम्भ गर्ने र जिल्ला समन्वय समितिको गठन तथा सचिवालयको स्थापना गर्ने कार्य हुनेछ” उहाँले भन्नुभयो ।
प्राधिकरणले युद्धस्तरमा पुनःनिर्माणको काम थाल्न आवश्यक जनशक्ति, आर्थिक स्रोत तथा प्रविधि जुटाउने तयारी थालेको छ । ‘नेपालको पुनःनिर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन’मा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनःनिर्माण र नवनिर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आर्थिक सहयोग र सहुलियत दरको ऋण सहायता गरी रु चार खर्ब १० अर्बको प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
प्राधिकरणले भवन क्षति सर्भेक्षणका लागि आगामी १० दिनभित्र ५०० जना र एक महिनाभित्रमा एक हजार ५०० जना इञ्जिनियरलाई गाउँगाउँमा पठाउने तयारी भइरहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो । पुनःनिर्माणको काम तीव्ररुपमा अघि बढाउन प्राधिकरणले केन्द्रीय कार्यालयबाहेक भूकम्पबाट बढी प्रभावित १४ जिल्लाको पुनःनिर्माणका लागि छ उपक्षेत्रीय र बाँकी भूकम्पप्रभावित जिल्लाका लागि एक उपक्षेत्रीय कार्यालयको व्यवस्था गरिरहेको जनाएको छ ।
सरकारले भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएका बस्तीमा भूकम्पको जोखिमको आवश्यक मूल्याङ्कन गरी पुनःनिर्माण थाल्ने जनाएको छ । प्राधिकरणले स्थानीय जनताको इच्छा बमोजिम नै उनीहरुले चाहेको स्थानमा घर निर्माणका लागि सुझाव दिने र जोखिममा रहेका बस्तीलाई भने सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने योजना अघि सारेको छ ।
सरकारले जोखिमयुक्त बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्ने क्रममा पहिलो पटक गोरखाको लाप्राक गाविसको वडा नं ६ र ७ का बस्तीलाई नजिकैको सुरक्षित स्थानमा सार्ने निर्णय गरिसकेको छ । ‘भूकम्पपछिको आवश्यकता मूल्याङ्कन प्रतिवेदन’ले मुलुकभर ३१ जिल्ला भूकम्पबाट प्रभावित भएको उल्लेख गरेको छ । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको संस्थागत संरचना राष्ट्रिय पुनःनिर्माण परिषद्, निर्देशक समिति र कार्यकारी समिति गरी तीन तहको रहेको छ ।
भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा करिब ५० हजार तालिमप्राप्त निर्माणकर्मीको आवश्यकता पर्ने देखिएपछि त्यसका लागि सहरी विकास मन्त्रालयले निर्माणकर्मीको तालिममा एकरुपता ल्याउन भूकम्प प्रतिरोधात्मक भवन निर्माण तालिम सञ्चालन कार्यविधि, २०७२ स्वीकृत गरिसकेको छ । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले पुनःनिर्माणमा आवश्यक जनशक्तिलाई तालिम प्रदान गर्न १८ संस्थालाई स्वीकृति दिनुका साथै तालिम दिने कार्य समेत सुरु भइसकेको विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर परिक्षित कडरियाले जानकारी दिनुभयो । ***
