काठमाडौं – कामचलाउ सरकारले संबेदनशील बिषयमा निर्णय गर्न नपाउने परम्परा तोड्दै ऊर्जा मन्त्रालयको कार्यभार समालेको भोलिपल्ट देखि नै उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले स्थानीय एजेन्टले विगतमा लबिङ गर्दै आएको ज्यागुयर कम्पनीलाई दुई अर्ब रुपैयाँको ठेक्का दिने प्रक्रिया रातारात अघि बढाएका छन् ।
यसका लागि उनले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेलाई हटाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्समक्ष गरेका छन् । अघिल्लो ऊर्जामन्त्री अध्यक्ष रहेको विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले अस्वीकृत गरेको सोलु कोरिडर १३२ केभी प्रसारण लाइनको ठेक्का ज्यागुयर ओभरसिजलाई सरकार परिवर्तन अघि नै दिलाउन गौतम लागिपरेका छन् ।
स्रोतका अनुसार उनले ऊर्जा मन्त्रालयमा पाइला टेकेकै दिन गत शुक्रबार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक काफ्लेलाई मन्त्रालयमा हाजिर गराउने निर्णय गरेका थिए । काफ्लेलाई मन्त्रालय हाजिर गराई प्राधिकरणकै उपकार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र पाण्डेयलाई निमित्त कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी तोकी ऊर्जा मन्त्रालयले पत्राचार गरेको थियो ।
पाण्डेयलाई मन्त्रालयले लेखेको पत्रमा कुन मितिदेखि कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्ने भन्ने उल्लेख छैन । तर काफ्लेले मन्त्रालयमा उपस्थित हुन अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।
त्यसको दुई दिनपछि प्राधिकरणको साबिकको सञ्चालक समितिका सदस्यहरू मनोजकुमार मिश्र, लक्ष्मणप्रसाद अग्रवाल र सुरज लामिछानेलाई बर्खास्त गरी तिनको ठाउँमा विवेक तातेड, भगवती बिष्ट र सुवर्णलाल श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गौतमले गरे ।
काफ्लेले मन्त्रालय हाजिर नहुने, आफू सर्वोच्च अदालतको परामादेशमार्फत मन्त्रिपरिषदबाट २०७३ मंसिर १८ सम्मका लागि नियुक्त भएको, अख्तियारले आफुलाई स्पष्टीकरण मात्र सोधेको जबाफ पठाएका थिए । आयोगमा आफुले स्पष्टीकरण बुझाउने प्रक्रियामा रहेकाले आयोगको कामकारबाही र प्रक्रिया नै प्रभावित गर्ने उद्देश्यले उक्त पत्र प्रेषित हुनु आफैमा त्रुटिपूर्ण रहेको काफ्लेले मन्त्रालयले आइतबार लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।
काफ्ले प्राधिकरणबाट नहटेसम्म ज्यागुयर कम्पनीलाई ठेक्का दिन सम्भव नहुने भएपछि उपप्रधानमन्त्री गौतमले काफ्लेलाई आगामी मन्त्रिपरिषदबाटै हटाउने प्रस्ताव पेस गर्न ऊर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीलाई निर्देशन दिएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
उनका अनुसार सचिव क्षेत्रीले काफ्लेको विगत नौ महिनाको कार्यसम्पादन मूल्यांकनसहित हटाउने प्रस्ताव गौतमसमक्ष पेस गरी उनीबाट स्वीकृतसमेत गराइसकेका छन् । ‘गौतमले आजै (सोमबार) मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजान स्वीकृत गर्नुभएको छ,’ ती अधिकारीले अन्नपूर्णसित भने, ‘अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यो प्रस्ताव जान्छ ।’
नयाँ सरकार बन्नुअघि नै उक्त ठेक्का दिने गरी दौडादौड गरेर प्रक्रियाहरू अघि बढाइएको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताए । भारत सरकारको सहुलियतपूर्ण ऋणअन्तर्गत दुई करोड ९० लाख अमेरिकी डलरको यो ठेक्का प्राप्त गर्न स्थानीय एजेन्टले गत माघमा क्राइटेरियासमेत परिवर्तन गराउन सफल भएको थियो ।
ठेक्का मूल्यांकन प्रक्रियामा आयोजना, परामर्शदाता, मूल्यांकन समिति र पुनर्मूल्यांकन समितिले ज्यागुयरलाई अयोग्य घोषित गरेको थियो । सोलुको तिंगलादेखि मिर्चैयासम्म ९० किलोमिटर १३२/३३ केभी डबल सक्र्युट निर्माणका लागि ज्यागुयरले दुई करोड तीन लाख अमेरिकी डलर (अर्का प्रतिस्पर्धी मोहन इनर्जीभन्दा २६ करोड रुपैयाँ कम) कबोल गरे पनि प्रक्रिया नमिलेको भन्दै उसलाई प्रतिस्पर्धाबाट अलग गरिएको थियो । ***
