काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जाको ब्याज बढ्ने र ग्रामीण क्षेत्रका सर्वसाधारणले लिनै नसक्ने गरी सहुलियत दरमा प्रदान गरिने कर्जाको कार्यविधि पारित गरेको छ । कर्जा प्रदान गरिने व्यवस्थामा राज्यले कुनै सहयोग नगरेका कारण ग्रामीण क्षेत्रका सर्वसाधारणले लिन नसक्ने अवस्था आएको छ ।
कर्जाको बिमा, धितो मूल्यांकन, कर्जा सूचना र कर्जा सुरक्षणजस्ता शुल्क ऋणीले नै तिर्नुपर्ने भएकाले ब्याज पनि बढ्ने भएको छ । भूकम्पका कारण क्षति भएका आवासीय घर पुनर्निर्माण गर्नका लागि पनि बैंक वित्तीय संस्थाले योग्य ठाने मात्रै कर्जा पाउन सकिने अवस्था गरिएको छ ।
भूकम्पका कारण भत्किएको घर बनाउनका लागि प्रदान गरिने भनिएको सहुलियत दरको कर्जाको ब्याजदर बढ्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले यस्तो कर्जा २ प्रतिशत ब्याजमा दिने भने पनि अन्य शुल्क कर्जा लिने व्यक्तिले नै तिर्नुपर्ने भएकाले ब्याजदर करिब ३ प्रतिशत पुग्ने भएको छ ।
भूकम्पका कारण भत्किएका घर बनाउनका लागि २ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा लिने व्यवस्था मिलाइने राष्ट्र बैंकले भनेको छ । यस्तो कर्जा प्रदान गरिनेसम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदामा २ प्रतिशत ब्याजबाहेक अन्य कुनै पनि शुल्क तिर्नु नपर्ने उल्लेख छ ।तर, बुधबार सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परिपत्र गर्दै राष्ट्र बैंकले थप १ प्रतिशत शुल्क लिन पाउने प्रावधानसहितको कार्यविधि पारित भएको जानकारी दिएको छ ।
