काठमाडौं– प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भूकम्पपीडितहरूको उद्धार तथा राहतका लागि खडा गरिएको प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा संकलित रकम पारदर्शीरुपमा उपयोग भइरहेकोे बताउँदै त्यसमा अनियमितता हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगले सोमबार प्रस्तुत गरेको ‘भूकम्पपछिको उद्धार, राहत, पुनःस्थापना, पुनःनिर्माणलगायत काममा पारदर्शिता अपनाउनेसम्बन्धी लिखित सुझाव’ ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो ।
उहाँले सम्पूर्ण सरकारी खर्च प्रचलित कानुनबमोजिम भइरहेको तथा त्यसको विभिन्न निकायले नियमन गरिरहेकाले कोषको रकम दुरुपयोग हुने आशंकाबाट मुक्त हुन आग्रह गर्नुभयो ।
आयोगले प्रधानमन्त्री कोइरालालाई राष्ट्रिय संकटको घडीमा आधिकारिक सूचना प्रवाहमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै विपत्तिका बेला पूर्व सतर्कता अपनाउने सम्बन्धी सूचना सर्वसाधारणसमक्ष सहज रुपमा पुर्याउन अनुरोध गरेको छ ।
आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा अहोरात्र खटेर काम गर्ने सञ्चारकर्मीको हितलाई दृष्टिगत गरी उनीहरूको मनोबल बढाउने कार्यक्रमका साथै विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी तालिम जरुरी भएको बताउनुभयो ।