काठमाडौं– आइतबार बिहानदेखि निरन्तर गइरहेको सुख्खा पहिराले कालीगण्डकी नदी थुनिएपछि त्यसबाट जनधनको क्षति हुन नदिन सरकारले मुलुकको दक्षिण सिमानाको गण्डक नहरसम्म उच्च सतर्कता अपनाउन सबै सरकारी निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।
पहाड भत्किएर खसिरहेको पहिरोले कालीगण्डकी नदीलाई थुनेपछि जोखिममा परेका तटीय क्षेत्रका बस्तीमा कुनै क्षति हुन नदिन आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले गृह, ऊर्जा, विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण र नेपाली सेनाबाट सूचना लिई घटनाको यथार्थ विवरण लिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले कालीगण्डकी नदीको पानीको बहाव पूर्णरुपमा थुनिएर उत्पन्न भएको समस्याबाट तल्लो तटीय क्षेत्रका बस्तीमा सुरक्षाका लागि सम्बन्धित निकायलाई उच्च सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिएको वन तथा भू–संरक्षण मन्त्री महेश आचार्यले बताउनुभयो ।
घटनाको यथार्थ जानकारी लिन उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री वामदेव गौतम घटनास्थलमा पुगी सक्नुभएको छ भने तल्लो तटीय क्षेत्रमा क्षति हुन नदिन हाल कालीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनामा जम्मा भएको पानी बाहिर निकाल्ने प्रक्रियासमेत सुरु भइसकेको छ ।
बैठकमा मानव बस्तीका साथै सो क्षेत्रमा रहेका जलविद्युत् परियोजना, बाटो, पुल पुलेसालगायतका पूर्वाधारको संरक्षणका बारेमा समेत छलफल भएको बुझिएको छ । पहिरोबारे नियमित जानकारी लिँदै परिस्थिति र आवश्यकताअनुसार थप निर्णय लिँदै जाने मन्त्री आचार्यले जानकारी गराउनुभयो ।
सो क्षेत्रमा आवश्यक मात्रामा सुरक्षाकर्मीसहित प्राविधिक टोली पुगिसकेको भए पनि नियमित रुपमा गइरहेको सुख्खा पहिरो र धुलोका कारण थुनिएको नदी खुलाउने सम्बन्धमा कुनै काम गर्न नसकिएको उहाँले बताउनुभयो ।
सो स्थानमा शुक्रबारदेखि पहिरो खस्न थालेपछि जिल्लाका बैसरी र राम्चे औलका २६ घरपरिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सारिसकेको छ भने बेनी र आसपासका बासिन्दा रातिदेखि नै सुरक्षित स्थानतर्फ लागेका छन् । गत वैशाख १२ गतेको भूकम्प र त्यसयताका पराकम्पका कारण चर्किएको पहाड भत्किएर पहिरो खसेको बताइएको छ ।
