काठमाडौं– भूकम्पका कारण केही दिन रोकिएको नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटसम्बन्धी छलफल आइतबारबाट फेरि सुरु भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आइतबारबाट मन्त्रालयगतरुपमा बजेटसम्बन्धी छलफल सुरु गरेको आयोगका सदस्य डा. चन्द्रमणि अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार आइतबार पहिलो दिन भौतिक योजना तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र सिँचाइ मन्त्रालयसँग आयोगले छलफल गरेको हो । मन्त्रालयले यसअघि तय गरेको प्राथमिकता भूकम्प आएपछि परिवर्तन गर्नुपर्ने भएकाले छलफलका क्रममा प्राथमिकीकरणका बारेमा समीक्षा भएको थियो ।
मन्त्रालयका अधिकांश अधिकारीहरू बजेटको प्राथमिकीकरणका बारेमा अन्यौलमा रहेको पाइएको आयोगका सदस्य अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । भूकम्पपछि पुनःनिर्माणका योजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्न आयोगले मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ । मितव्ययीता अपनाउन, अत्यावश्यक योजनाहरू मात्र उल्लेख गर्न र चालु आर्थिक वर्षमा गर्न नसकिएका योजनाहरूलाई आगामी आर्थिक वर्षमा नराख्न पनि सुझाव दिइएको अधिकारीले बताउनुभयो ।
आयोगले गएको २५ गते मन्त्रालयहरूलाई दिएको बजेटसम्बन्धी विशेष निर्देशनमा अस्पष्ट भएका मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई छलफलका क्रममा आयोगका सदस्यहरूले स्पष्ट पार्नुभएको थियो ।
आयोगका सदस्यहरूलाई तोकिएको क्षेत्रगत जिम्मेवारीका आधारमा भौतिक योजना तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयसँगको छलफलमा उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेल, स्थानीय मन्त्रालयसँगको छलफलमा प्रेम दङ्गाल र सिँचाइ मन्त्रालयसँगको छलफलमा डा चन्द्रमणि अधिकारी सहभागी हुनु भएको थियो ।
आयोगको बजेट महाशाखाको जिम्मेवारी भएकाले अधिकारी अन्य मन्त्रालयसँगको छलफलमा पनि सहभागी हुनु भएको थियो । मन्त्रालयका तर्फबाट भने सचिवसहित उच्चपदस्थ अधिकारीहरू सहभागी हुनु भएको थियो ।
यसअघिका छलफल आयोगको आफ्नै कार्यालयमा हुने गरेको भए पनि अहिले आयोगको कार्यालय भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएकाले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमै गएर छलफल गरिएको अधिकारीले बताउनुभयो । छलफल आगामी १० गते सम्पन्न गर्ने योजना आयोगले बनाएको छ ।
