काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐन, २०७१ सम्बन्धी फैसला पुनरावलोकन गर्न नमिल्ने गरी सर्वोच्चले गरेको दरपीठलाई आज औपचारिक रुपमा सरकारलाई जानकारी दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत मुख्य सचिव लीलामणि पौडेललाई लिखितरुपमा दरपीठको जानकारी पठाएको होे ।
सर्वोच्चले शुक्रबार तीन जनाभन्दा बढी न्यायाधीशको संयुक्त वा विशेष इजलासको फैसला पुनरावलोकन नहुने सर्वोच्च अदालतको सिद्धान्त भएकाले पुनरवलोकनको माग गरिएको निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिनुभयो ।
द्वन्द्वपीडितका तर्फबाट दायर भएको रिटमा २०७१ फागुन १४ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशत्रय कल्याण श्रेष्ठ, वैद्यनाथ उपाध्याय र चोलेन्द्रशम्शेर जबराको विशेष इजलासले परमादेश जारी गरेको थियो । उक्त ऐनसम्बन्धी पुनरवलोकनका लागि मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालले बिहीबार सो ऐनको फैसलामा पुनरवलोकन गर्न माग गर्दै निवेदन दिनुभएको थियो ।
निवेदनमा ‘सर्वोच्च अदालतबाटै प्रतिपादन भएको सिद्धान्त प्रतिकूल हुनेगरी सम्मानित अदालतबाट न्यायिक पुनरवलोकन भएको आदेशले शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त एवम् विधायिकाको अधिकार क्षेत्रमा प्रतिकूल असर पुर्याएकाले पुनरवलोकन गरिपाऊँ’ भनिएको थियो ।
परमादेश फैसलामा गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी अपराधका पीडकलाई क्षमादान दिन नमिल्ने, मेलमिलाप गर्दा पीडितको सहमति अनिवार्य हुनुपर्ने मुद्दाहरु अदालतबाटै निरुपण गरिने र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले हेर्न नमिल्ने परमादेशमा उल्लेख थियो ।
