काठमाडौं– व्यवस्थापिका–संसद्को सोमबारको बैठकमा विभिन्न पार्टीका सांसदहरूले भूकम्पपछिको विपत्तिको स्थितिमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन र नयाँ संविधान जारीका कामलाई एकसाथ लान जोड दिएका छन् ।
भूकम्प प्रभावितका लागि राहत र पुनःस्थापनाका सम्बन्धमा प्रस्तुत ‘संकल्प प्रस्ताव’ माथि छलफलमा भाग लिँदै उनीहरुले सो प्रस्तावमा सहमति जनाउँदै प्रकृतिले दलहरुलाई एक भएर जनताका सेवामा खटिनका लागि प्रेरणा दिएकाले राजनीतिक नेतृत्वले त्यसतर्फ सोच्नुपर्ने बताए ।
नेकपा (एमाले) का सुरेन्द्र पाण्डे भूकम्पपीडितका लागि वास्तविक पीडित पहिचान गरेर राहत वितरण गर्न, आगामी १५ दिनभित्र क्षतिको सम्पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्न र व्यवस्थित बस्ती विकासका लागि योजना बनाउन सुझाव दिनुभयो । उहाँले यस विषम स्थितिमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन र नयाँ संविधान जारी गर्न ढिलो गर्न नहुने बताउनुभयो ।
नेपाली काँग्रेसका मोहनबहादुर बस्नेतले सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा भूकम्पबाट बढी असर परेको बताउँदै सो जिल्लाका कतिपय गाउँमा अझै पनि राहत नपुगेको र वितरण प्रणाली प्रभावकारी हुन नसकेको बताउनुभयो ।
एमाओवादीका हरिबोल गजुरेल विगतमा सहमति र सम्झौता पालनामा कमजोरी देखिएकाले यस पटकको संकल्प प्रस्ताव दृढतापूर्वक कार्यान्वयन नभएमा पार्टीका नेतामाथि जनताको भरोसा टुट्ने बताउनुभयो ।
सोही पार्टीका जनार्दन शर्माले संकल्प प्रस्तावका आधारमा ठोस योजना र कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै भूकम्पका धक्काले मनोबल गिराए पनि यही समयमा संविधान जारी गरेर समस्याको हल गरिए विदेशीलाई धेरै गुहार माग्नु नपर्ने बताउनुभयो ।
छलफलमा सांसद्हरु योगेन्द्र चौधरी, छायाँ शर्मा पन्त, विमलकुमार केडिया, अइन्द्रसुन्दर नेम्वाङ, वृजेशकुमार गुप्ता, अनुराधा थापामगर, रामेश्वर ढुङ्गेल, पार्वत गुरुङ, गणेश थापा, गीता राणा क्षेत्रीले पनि भाग लिनुभयो । प्रस्तावमाथिको छलफल जारी छ ।
