काठमाडौं– व्यवस्थापिका संसदको सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिले कोरिया ठगी प्रकरणमा छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको छ । आकर्षक रोजगारीका लागि जनही रु ८ लाख बुझाएर ठगिएका ३७ जनाको मुद्दामाथि छानबिन गर्न समितिले अख्तियारलाई निर्देशन दिएको हो ।
दक्षिण कोरियास्थित पानीजहाज कम्पनीमा काम लगाइदिने भन्दै नयाँ बानेश्वरस्थित युनाइटेड परामर्शदाताले जनही रु ८ लाख रकम कुम्ल्याएर फरार भएपछि बिचल्ली परेका ३७ जनाले दिएको लिखित उजुरीमाथि छलफल गरी समितिले सो निर्देशन दिएको हो । ठगिएका ३७ जना युवाले परामर्शदाताको सो ठगी प्रकरणमा श्रम ग्राम कार्यालयका कर्मचारीको समेत मिलेमतो भएको लिखित उजुरी दिएपछि समितिमा भएको छलफलमा सभासद्हरुले उक्त मुद्दालाई भ्रष्टाचार भन्दै अख्तियारमार्फत छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।
युनाइटेड परामर्शदाताका सञ्चालकहरु शारदाकुमार मगर, प्रकाश तिवारी, अप्सरा श्रेष्ठ र दानबहादुर पुनलाई ३७ जना युवाले विभिन्न मितिमा आकर्षक रोजगारीको लोभमा जनही रु ८ लाखका दरले जम्मा रु २ करोड ९६ लाख बुझाएका थिए ।
तर कोरिया जाने दिन सम्बन्धित विमान कम्पनीले टिकट रद्द भएको भनी उडान अनुमति नदिएर फर्काएपछि मात्र उनीहरुले आफू ठगिएको जानकारी पाएका थिए । ती युवाले वैदेशिक रोजगार विभागले श्रम स्वीकृति दिइसकेपछि आउने नेपाल टेलिकमको ४००१ नम्बरबाट आधिकारिक सन्देश आएपछिमात्र आफूहरुले पैसा बुझाएको बताएपछि समितिमा सभासद्हरुले विभागको सो नम्बरको आधिकारिकतामाथि नै प्रश्न उठाएका छन् ।
समितिको बैठकमा सभापति सुशीलकुमार श्रेष्ठले पीडित ३७ जना युवालाई तत्काल श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन र सो मुद्दा भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित भएकाले अख्तियारलाई छानबिन गर्न निर्देशन दिनुभयो । सभापति श्रेष्ठले मन्त्रालयको वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी प्रणाली असफल देखिएकाले त्यसलाई पुर्नविचार गर्न र ग्रामीणस्तरसम्म वैदेशिक रोजगारीका सचेतनासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नसमेत मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभयो ।
मन्त्रालयले कोरिया ठगी प्रकरण सार्वजनिक भएपछि गत फागुन १८ गते शाखा अधिकृत देवेन्द्रबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरी त्यसको प्रतिवेदनअनुसार श्रम ग्राम काठमाडौं कार्यालयका आठ जना कर्मचारीलाई निलम्बन गरेको थियो । पछि संलग्नता नदेखिएपछि दुई जनाको निलम्बन भने फुकुवा गरिएको थियो ।
सो ठगी प्रकरणमा कार्यालयका शाखा अधिकृत सिद्धराज चटौत, नासुहरु कमल मरासिनी, पदमबहादुर शाही, मित्र लुइँटेल, कविराज उपाध्याय र कम्प्युटर अपरेटर अमर महरालाई निलम्बन गरी मन्त्रालयले छानबिन गरिरहेको छ ।
बैठकमा श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने अधिकार सरकारले मेनपावर कम्पनीलाई मात्र दिएको भए पनि ३७ जना पढेलेखेका युवाले कोरिया जान परामर्शदातालाई जनही रु ८ लाख बुझाउनु दुःखद पक्ष भएको बताउनुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय निमयअनुसार कुनै पनि मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीका लागि शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था नभए पनि नेपालमा अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाका कारण मेनपावर कम्पनीले पैसा लिइरहेको बताउँदै राज्यमन्त्री गुरुङले छिट्टै त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने नीति लागू हुने बताउनुभयो ।
कोरिया जान ती युवाका नाममा स्वास्थ्य जाँच र अभिमुखीकरण तालिमको प्रमाणपत्र, बिमालेख, कल्याणकारी कोषबापत रु एक हजार बैँक दाखिलाको भौचरलगायत कागजातका आधारमा विभिन्न मितिमा श्रम कार्यालयबाट व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएको देखिन्छ । मन्त्रालयका सचिव भोलाप्रसाद शिवाकोटीले सो घटनाको सत्यतथ्य छानबिन भइरहेको अवगत गराउँदै दोषीलाई कानुनअनुसार कारबाही गरिने बताउनुभयो ।
सो परामर्शदाताका सञ्चालक अप्सरा श्रेष्ठ, सो काममा सघाउने कृष्णप्रसाद पराजुली, प्रेमा शर्मा र रेश्मा तामाङलाई विभागको अनुरोधमा नयाँ बानेश्वर महानगरीय प्रहरी प्रभागले पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ । अन्यको खोजी हुनुका साथै उनीहरुको चलअचल सम्पत्ति रोक्का राखिएको मन्त्रालयले बताएको छ ।
