काठमाडौं- निर्वाचन सम्पन्न भएको पाँच महिनासम्म पनि सरकारले २६ सभासद मनोनयन नगरेर संविधानसभालाई पूर्णता दिन सकेको छैन।
राजनीतिक दलहरुबीच भागबण्डा नमिल्दा र वैद्य माओवादीलाई पनि संविधानसभामा ल्याउने पहल स्वरुप पूर्णतामा ढिलाइ भएको हो । संविधानसभाको पूर्णताबिनै सभाध्यक्ष र उपाध्यक्ष पनि चयन गरिसकिएको छ।
अघिल्लो संविधानसभाले गरेका कामको स्वामित्व ग्रहण प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ। संविधानसभाअन्तर्गतका विभिन्न पाँच समितिका बैठक बस्न थालिसकेका छन्।
सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले सभासद मनोनयनबारे प्रमुख दलका शीर्ष नेतालाई पटक-पटक ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् ।
अघिल्लो संविधानसभामा पनि सरकारले २६ जना मनोनीत गर्न ढिलाइ गरेको भन्दै गणतन्त्र घोषणासम्बन्धी संविधानसभाका निर्णयमाथि नै केही दलले प्रश्न उठाएका थिए।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सहयोगी प्रकाश अधिकारीले सरकारले २६ जना मनोनयन गर्ने आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिए। यसबारे प्रमुख दलका नेताबीच अनौपचारिक छलफल भइरहेको अधिकारीको भनाइ छ।