काठमाडौं– सत्तारुढ नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेताहरुले संविधानसभाको अधिकारलाई कुण्ठित पार्ने भन्दै उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठन गर्नु आवश्यक नरहेको तर्क गरेका छन ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले मंगलबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवम सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको मस्यौदा तयार पार्न गठित समितिका सदस्य रमेश लेखकले संविधानसभाको अधिकार कुण्ठित गर्ने गरि संविधानसभा बाहिर कुनै समिति गठन गर्न नहुने र त्यसको पक्षमा काग्रेस नरहेको स्पष्ट पारे ।
उनले संविधानसभा भित्र सबै पार्टीका शिर्ष नेताहरु रहेको र उनीहरु सदस्य रहने गरी राजनीतिक संबाद समिति समेत गठन गर्ने ब्यवस्था भएकोले संविधानसभा बाहिर कुनै समिति गठनको आवश्यक नरहेको तर्क गरे ।
साक्षात्कारमा लेखकले भने- संविधानसभा बाहिर रहेको नेकपा–माओवादी सहितका दलहरु सहभागी हुने हो भने उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठन गरौ होईन भने संविधानसभाको अधिकारलाई कुण्ठित पार्ने गरी कुनै पनि समिति गठन गर्नु हुँदैन । जननिर्वाचित संसद छ, त्यसमा सबै शिर्ष नेता रहेको समिति छ, जननिर्वाचित संविधानसभा छ, यस्तो अवस्थामा किन उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति चाहियो ?
उनले संविधानसभाभित्र त्यस्तै प्रकृतिको राजनीतिक संबाद समिति हुँदा हुँदै बाहिर समिति गठन गरे काम बाझीने आशंका ब्यक्त गर्दै संविधानसभा गठन हुने पाँच समिति मध्ये राजनीतिक संबाद समिति, अभिलेख र मस्यौदा समितिको नेतृत्व भने तीन प्रमुख दलका शिर्ष नेताहरु मध्ये एक एकलाई जिम्मा दिनु पर्ने धारणा राखे ।
नेकपा एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख प्रदिप ज्ञावलीले उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठन भए संविधानसभा र दलहरुवीच द्धन्द बढाउने दावी गर्दै संविधानसभा बाहिर कुनै पनि समिति गठन गर्नु आवश्यक नरहेको तर्क गरे ।
उनले भने– तीन प्रमुख दल र तीनका शिर्ष नेता संविधानसभा भित्रै हुनु हुन्छ । त्यसैले बाहिर कुनै समिति गठन गर्नु आवश्यक छैन । समिति गठन गर्नु पर्ने भए पनि त्यसको एकलौटी नेतृत्व प्रचण्डलाई दिन सकिदैन । नेतृत्व आलोपालो गर्नु पर्छ ।
ज्ञावलीले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोग पीडितहरुलाई केन्द्रमा राखेर निर्माण गर्नु पर्ने भन्दै पीडितको सहमति बेगर आममाफी दिने विषय हुन नसक्ने बताए ।
