Deneme Bonusu Veren Siteler
शनिबार, कार्तिक १७, २०८१
Saturday, November 2, 2024
काठमाडौं- सरकारले व्यवसायीद्वारा अघि सारिएको ग्यासमा सिन्डिकेट र कार्टेलिङको माग कुनै हालतमा मान्न तयार नभएपछि अन्ततः नौबुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गर्न व्यवसायी बाध्य भएका छन् ।
मङ्गलबार अबेर राति भएको वार्तामा सरकारले मुनाफा र कमिसनका विषयमा वास्तविकता अध्ययन गर्ने तथा ग्यासलाई निलो र रातो रङ बनाउनेबारेमा प्राविधिक अध्ययन टोली गठन गर्ने भएपछि सहमति भएको वाणिज्य विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद बिडारीले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव नूतनराज पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित सात सदस्यीय प्राविधिक टोलीमा भौतिक योजना,निर्माण तथा यातायात व्यवस्था, अर्थ र कानुन तथा न्याय मन्त्रालयका प्रतिनिधि, इन्जिनियर र प्राविधिक तथा दुईजना ग्यास व्यवसायी रहने छन् । टोलीले १५ दिनभित्र मुनाफा र कमिसनका विषयमा वास्तविकता अध्ययन गर्ने तथा ग्यास निलो र रातो रङ बनाउनेबारेमा विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पार्ने जनाइएको छ ।
सरकारले ग्यास व्यवसायीले ग्यासमा सिन्डिकेट र कार्टेलिङको नाजायज माग उठाएको भन्दै कडा कारबाहीको चेतावनी दिएपछि अन्य मागमा सहमति गरेर अगाडि बढ्न व्यवसायी तयार भएपछि सहमति भएको हो । यसअघि व्यवसायीले आफ्ना माग पूरा नभए आजदेखि ग्यास वितरण ठप्प पार्ने जनाएका थिए भने सरकारले अत्यावश्यकीय वस्तुको वितरणमा प्रभाव पारेको कसुरमा अत्यावश्यकीय सेवा ऐन, २०१४ अनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो ।
नयाँ उद्योग खोल्न सङ्घको सिफारिस अनिवार्य हुनुपर्ने, ग्यासमा पिडिओका लागि सिफारिस अनिवार्य हुनुपर्ने, ग्यासको कोटा सङ्घको सिफारिसमा निर्धारण गर्नुपर्नेलगायतका ग्यास उद्योगीले उठाएका मागमा सहमति जुटेपछि आजदेखि सबै आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिइएको ग्यास उद्योग सङ्घका अध्यक्ष शिव घिमिरेले बताउनुभयो ।
सहमति भएपछि अबदेखि अत्यावश्यकीय सेवा प्रभावित हुने गरी आन्दोलन गर्न नपाउने व्यवस्थाका लागि वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयमार्फत गृह मन्त्रालयलाई अत्यावश्यकीय सेवा ऐन, २०१४ लागु गर्न आग्रह गर्ने जनाइएको छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया