काठमाडौं – प्रहरी प्रधान कार्यालयले अवकासपछि पाइने उपचार खर्च कट्टा गर्न लागेको भन्ने चर्चासँगै २ सयभन्दा बढी प्रहरीले राजीनामा दिएका छन्। साउनदेखि प्रहरी अस्पतालको स्तरवृद्धिका लागि उपचार बापतको रकम कट्टा हुने खबर फैलिएपछि तल्ला दर्जाका प्रहरीले राजीनामा बुझाएका हुन् ।
साताअघि प्रहरी अस्पतालको अवस्था सुधार्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले औषधी उपचार बापतको एकमुष्ठ रकम कट्टा गर्न लागेको चर्चा सुरु भएको थियो। प्रधान कार्यालयका प्रमुखले त्यसलाई हल्ला भनी स्पष्ट पारे पनि राजीनामा दिने क्रम रोकिएको छैन।
प्रहरी स्रोतका अनुसार दैनिक ३० भन्दा बढी प्रहरीको राजीनामा आइरहेको छ। काठमाडौंमा सातामा ५० जनाले राजीनामा बुझाएका छन्। स्रोतका अनुसार राजीनामा दिनेमा सइभन्दा तल्लोतहको संख्या धेरै छ। प्रहरी स्रोतका अनुसार राजीनामा बुझाउनेमा १५ वर्ष सेवाअवधि पूरा गरेका तल्लातहका प्रहरी बढी छन् ।
सइभन्दा माथिल्ला तहका प्रहरीलाई यो हल्लाले असर पारेको छैन। सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले जति सम्झाए पनि तल्लो तहका प्रहरीको राजीनामा आउनेक्रम नरोकिएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रशासन विभागले सोमबार सर्कुलर जारी गर्दै राजीनामा नदिन निर्देशन दिएको छ। सर्कुलरपछि पनि राजीनामाको शृंखला नरोकिएपछि राजीनामा स्वीकृत नगर्न केन्द्रले निर्देशन दिएको छ।
प्रहरीको औषधोपचारका लागि प्रहरी अस्पताल भए पनि संगठनका सबै सदस्यलाई अस्पताललेे सुविधा दिन सकेको छैन। त्यसबापत उनीहरूले एकमुष्ठ रकम पाउँदै आएका छन्।
प्रहरी जवानदेखि प्रहरी सहायक निरीक्षकसम्मले सेवा निवृत्त भएपछि २१ महिनाको उपचार खर्चबापत एकमुष्ठ रकम पाउँछन्। तल्लो तहका प्रहरीले सेवा निवृत्त हुँदा न्यूनतम तीन लाखसम्म पाउँदै आएका छन्। प्रहरी नायव निरीÔकले १८ महिना र प्रहरी निरीÔकदेखि प्रहरी महानिरीÔकसम्मले १२ महिनाको तलब बराबरको रकम पाउँछन् ।
संगठनमा ६० हजार सदस्य भए पनि प्रहरी अस्पतालले ५ हजार प्रहरीलाई मात्र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सक्छ। अस्पतालमा अत्यावश्यक सेवासमेत विस्तार हुन नसकेको अवस्थामा उपचार खर्च कटौतीको योजना नभएको प्रधान कार्यालयका अधिकारी बताउँछन्।
प्रहरी प्रवक्ता विनोद सिंहले प्रहरी कर्मचारीको औषधोपचार खर्च कटौती गर्ने कुनै पनि तयारी नभएको बताए। हरेक वर्ष यस्ता अफवाहमा परेर प्रहरीले राजीनामा दिने गरेको बताउँदै उनले यस वर्ष पनि हल्लाको पछि लागेर राजीनामा दिने प्रहरीको संख्या बढेको बताए।
तल्लातहका प्रहरी कर्मचारीको १६ वर्षमा पेन्सन हुन्छ। प्रहरी निरीक्षकभन्दा माथिल्लो तहको १८ र उच्चतहको २० वर्षमा पेन्सन हुन्छ। प्रहरी नियमावलीअनुसार अधिकतम ३० वर्षसम्म प्रहरीमा सेवा गर्न सकिन्छ। सइमाथिका अधिकृतको राजीनामा प्रधान कार्यालय र त्योभन्दा तल्लोतहको राजीनामा क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयले स्वीकृत गर्छ।