नेपाली जनतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने र उनीहरुका समस्यालाई सार्थकरुपमा समाधान गर्ने एक मात्र सर्बोच्च बैधानिक थलो संविधान सभालाई निर्रथक सावित गर्दै समाप्त पारिए पछि पहिलो पटक चारतिर मुख फर्काउदै र एकले अर्कोलाई अरोप लगाउँदै हिडेका हिजोका प्रमुख चार दल पुनः गएको बुधवार बार्तामा बसेका छन् । यद्यपि बिगतमा भए गरिएका सहमति र सम्झौताहरु सही किसिमले लागु नगर्ने र अनेक किसिमका नाटकीय गतिबिधि गरेर टार्ने उनीहरुको पृष्ठभूमि छ । त्यसैले यसो गर्दै आएका दलहरुका यस्ता बैठकप्रति नेपाली जनताको खासै रुची र बिश्वास भने रहेको छैन । किनभने जतिबेला सकारात्मक काम हुने सम्भावना बिद्यमान थियो त्यो ऐतिहासिक र अमूल्य समय सित्तैमा गुजार्ने र स्थितिलाई आफैले नराम्रोसँग बिथोलेर फोहोर पारेपछि ‘सफा गर्नुको बिकल्प छैन’ भनेको जस्तो मात्रै यी दलहरुले गर्दै आएका छन् । यस मनोरोगबाट मुक्त नभएसम्म हिजोका ठूला भनिने गरेका दलहरुको मन र चित्त कति सानो रहेछ भन्ने कुरा मात्र प्रदर्शित भइरहने बाहेक अरु कुनै उपलब्धी हुने स्थिति बिकसित हुन सक्तैन ।
संविधान सभालाई अवसानको अँध्यारोमा धकेलेर त्यसबाट उत्पन्न शून्यताको फाइदा उठाउँदै सत्तामा रहेको एमाओवादी-मधेशी मोर्चाको सरकारले जे जस्ता हर्कत गर्दै आएको छ त्यसप्रति आम जनताले अबिश्वास र सन्देहकै नजरले हेरिरहेका छन् । झन प्रतिपक्षी दलहरुले त यो सरकारको उपस्थिति र गतिबिधि सबै असंबैधानिक र अमान्य भनेर बिरोध गरिरहेका छन् । यस्तै परिस्थितिका बीच गएको बुधवार नेपाली कांग्रेसको आहृवानमा नेपाली काँग्रेसकै केन्द्रिय कार्यालय सानेपामा चार दलको बैठक बसेको थियो । त्यो बैठकले कुनै उल्लेख्य निर्णय केही गर्न सक्ने कसैले अपेक्षा पनि गरेको थिएन । त्यस्तै भएको छ । तर बैठक बसेपछि केही न केही कुरा सार्वजनिक त गर्ने पर्यो भन्ने हेतुले नेताहरुले त्यो बैठकको प्रसंशा गर्दै जनतालाई फेरि पनि ‘सहमतिको बिकल्प छैन’ भनेका छन् । ‘राम्रो शुरुवात हो’ भनेका छन् ।
बैठकमा नेपाली काग्रेस र एमालेले गएको बैशाख २१ गतेको भएको पाँच बुँदे सहमति अघि सार्दै त्यसैका आधारमा अब पनि अघि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । अनि एमाओवादीले पनि त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएको कुरा बैठकका सहभागीहरुले सार्वजनिक गरेका छन् । तर लिखितरुपमा सहमति गरेर सहीछाप ठोक्ने दलका नेताहरुले नै त्यसको मसी नसुक्दैदेखि त्यस बिपरीत कदम चाल्ने जुन गलत परम्पराको बिकास गरेका छन् त्यस्तो प्रबृत्ति र परिपाटीलाई काखी च्याप्ने निकृष्ट र अनैतिक दाउपेच कायम रहेसम्म जतिसुकै सहमतिको कुरा गर्ने गरे पनि त्यो अर्थहीन भएर जान्छ । त्यो पाँच बूदे सहमतिले त जेष्ठ १४ गते घोषणा गरिने संविधानको खाका तयार पार्ने, एमाओवादी नेतृत्वको सरकारले राजीनामा दिने र नेपाली काग्रेस नेतृत्वको सरकार बनाउने अनि त्यसले संविधानको घोषणा गर्ने र ब्यवस्थापिका/संसदको निर्वाचनको मिति तोक्नेसम्मका कुरा गरेको थियो । अहिले त्यो सहमतिको चरणका धेरै कुराहरु समाप्त भएर गएका छन् र सन्दर्भहीन भइसकेका छन् । केवल अब नेपाली काग्रेसको नेतृत्वको सरकार बन्ने कुरा मात्र बाँकी छ । यस कुरामा एमाओवादी नेता प्रचण्डले बिमति नजानाएको कुरा पनि चार दलीय बैठक पछि प्रकाशमा आएको छ । यद्यपि हिजो पनि यस्तै कुरा हुन्थे र तर ब्यवहार बिपरीत हुन्थ्यो ।
वास्तवमा यो बैठकमा संविधान सभाले आफ्नो कार्यभार पूरा नगरी किन बिघटन हुन दिइयो र यसको जिम्मेवार को को हुन र किन हुन् भन्ने कुरा केलाइनु पर्दथ्यो र समग्र स्थितिको समीक्षा र मूल्यांकन गरिनु पर्दथ्यो ।अनि अर्को संविधान सभाको चुनाव बिना सहमति एकलौटीरुपमा सत्ताधारी पार्टीले किन गरेको हो ? किन तत्कालै दलहरुको सहमतिका लागि सत्ताधारी दलले बैठकको आहृवानसम्म पनि गर्न खोजेन ? अनि प्रतिपक्षी दलहरुले पनि तत्कालै बैठकको आहृवान गर्न किन अग्रसरता देखाएनन् ? सभामुखले स्थितिलाई स्पष्ट पार्ने प्रयत्न किन गरेनन् ? यस्ता थुप्रै प्रश्नहरु आज खडा भएका छन् । चार दलका नेताहरुले यी प्रश्नको बस्तुगत सही उत्तर नेपाली जनतालाई दिन चाहन्छन् कि चाहदैनन् त्यो आज प्रतिक्षाको बिषय छ ।
हिजोदेखिनै बैठक बसेर एउटा सहमति गर्ने र बाहिर बाहिर ब्यवहारमा अर्कै कुरा गर्ने जुन गलत-कार्य सँस्कृति बिकसित गरिएको छ त्यसलाई तिलाञ्जली नदिइएसम्म यस्ता बैठकहरु ‘कृत्रिम नाटक’ मञ्चन गर्ने माध्यम बाहेक अरु केही हुन सक्तैनन् । अहिलेको पछिल्लो बैठकलाई प्रचण्डले सकारात्मक शुरुवात भनेर नेपाली कांग्रेसलाई धन्यवाद दिइरहेकै बेलो उनकै पार्टीका अर्का नेता अग्नि सापकोटाले भने पहिचान सहीतको संघीयता, संघीयता सहीतको संविधान र शासकीय स्वरुपमा सहमति नभएको हुँदा एमाओवादी सरकार छोड्न तयार नभएको उल्लेख गरेका छन् । यसबारे नेपाली कांग्रेस र एमालेको कुरा के हो स्पष्ट हुनुपर्ने देखिएको छ । मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पदार्पण गरेको कुरा अहिलेको पंगु बनाइएको अन्तरिम संविधानमै प्रष्ट उल्लेख छ । संघीय किसिमको राज्य पुनर्संरचना गर्ने कुरा स्वीकार गरिसकेपछि त्यसको खाका के कस्तो हुने कुरामा बिवाद र मतभिन्नता हुनु अस्वाभाविक पनि होइन । तर संघीयतालाई जसरी जनतालाई बिभाजन गर्ने र कमजोर पार्ने माध्यमको रुपमा दुरुपयोग गरिदै आएको छ, देशलाई कमजोर पार्ने र यसरी देशको अखण्डता र र्सार्वभौमिकतामाथि नै आँच पुर्याउने खेल यसको माध्यमबाट जसरी खेल्न खोजिदैछ त्यो भने अत्यन्तै गम्भीर आपत्ति र घोर असहमतिको बिषय छ ।
संविधान सभालाई तुहाएर मुलुकलाई प्रतिगमनको अध्यारोतिर धकेलेपछि पहिलो पटक परस्पर बिरोधी दलहरु एक ठाउँ बस्नुलाई सामान्य अवस्थामा सकरात्मक रुपमा लिन सकिन्थ्यो । तर अहिलेको असमान्य र अबिश्वासपूर्ण अबस्थामा बैठकमा सामेल भएका दलका नेताहरुले भने जस्तो सकारात्मक रुपमा लिन पनि जनताको मनले मानिरहेको छैन । किनभने बिगतमा यस्ता धेरै बैठकहरु र सहमतिहरु भए । तर त्यसको परिपालना भएन । त्यसले गर्दा जनताको मन नराम्रोसँग कुँडिएको छ । यद्यपि दलहरु आफैले उत्पन्न गरेको आफुहरु बीचको चीसोपन घटाउन त यस्ता बैठकले केही मद्दत गर्ला । तर जुन संबैधानिक र राजनीतिक जटील शून्यतामा मुलुकलाई धकेलिएको छ त्यसबाट पार पाउन उनीहरु तत्काल सफल हुने कुनै आधार छैन । बिगतदेखिको शंका उपशंकाको जुन कालो बादलले ढाकेको छ त्यो तत्काल बिश्वास र भरोसाको उज्यालोमा फेरिएला भन्ने भरपर्दो वातावरण बनेको छैन ।
वास्तवमा जबसम्म नेपाली जनताका समक्ष यथार्थ वास्तविकता दलहरुले राख्दैनन् र संविधान सभाको अबसान भएको कारण उनीहरुका आफ्नै गम्भीर भूलहरु हुन् भन्ने कुरा स्वीकार गर्दैनन् तबसम्म जनताले उनीहरुलाई बिश्वास र भरोस गर्ने कुनै ठाउँ बन्दैन । यो कुरा नेताहरुलाई पनि राम्ररी थहा छ । बिगत चार बर्षको चर्तिकला र अन्तिम समयको जालझेल देखेका नेपाली जनताले चार दलको धूर्त चलाखीलाई सँधैभरी आँखा चिम्लेर बिश्वास गर्छन् भन्ने छैन । जनताले उच्च नैतिकता, चरित्र, चिन्तन, नीति र कार्यक्रम सहीतको सही सहमति मात्र आजको बिकल्प हो भन्ने कुरा बुझन थालेका छन् । चोचोमोचो मिलाउने टालटुले कार्य उनीहरुको लागि अस्वीकार्य भइसकेको छ । त्यसैले सहमति तर्फको सार्थक प्रयास कि अर्को नाटकको मञ्चन भन्ने प्रश्न यतिबेला उठिरहेको छ । ***
