आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले पारस्परिक कानुनी सहायता सम्बन्धी अध्यादेश र सुपुर्दगी सम्बन्धी अध्यादेश पारित गरेको हो । सूचना तथा सञ्चार मन्त्री राजकिशोर यादवकाअनुसार मन्त्री परिषदको निर्णयअनुसार अध्यादेश ल्याउन राष्ट्रपति समक्ष अनुरोध पठाइएको छ ।
कामचलाउ सरकारले कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्न नपाउने भन्दै विपक्षीहरूले सरकारविरुद्ध आन्दोलन चलाइरहेको अवस्थामा यी अध्यादेश आउन लागेका हुन् । यी दुवै अध्यादेश सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित छन् । मुलुक कालो सूचीमा पर्न लागेको भन्दै सरकारले अध्यादेश मार्फत यी विधेयक ल्याउन लागेको हो ।
पारस्परिक कानुनी सहायता सम्बन्धी विधेक लागू भएमा दुई देशबीचका नागरिकहरूले एक अर्को मुलुकमा अवैध सम्पत्ती लुकाएको शंका लागेमा सरकारले त्यसको छानबिन गर्न सक्ने छ ।
यसैगरी सुपुर्दगी सम्बन्धी विधेकले फौजदारी अभियोग लागेका कुनै पनि नागरिकलाई एक अर्को मुलुकले पक्राउ गरी सम्बधित देशलाई बुझाउने वातावरण तयार गर्ने छ । ***