बर्ष अघि लिएको आठ लाख रुपैयाँ मिनाहा गराउन सरकारलाई निवेदन दिएपछि यस्तो रहस्य खुलेको हो । उनले उपचारका नाममा २०५३ सालमा लिएको रकम अनियमित भएको ठहर महालेखाले त्यतिबेलै गरेपनि उनले अहिलेसम्म रकम बुझाएका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् स्रोतका अनुसार गच्छदारले ०५३ सालमा भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री हुँदा उपचार खर्चका नाममा ८ लाख ४८ हजार तीनसय ५० रुपैयाँ लिएका थिए । त्यस लगत्तै ०५४ सालमा गरेको लेखा परीक्षणमा महालेखाले गच्छदारले नियम विपरीत लिएको भन्दै बेरुजु राखेको थियो ।
तर १५ बर्षसम्म पनि रकम फिर्ता नगरेका गच्छदारले मिनाहा पाउन भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा निवेदन दिएका छन् ।