संविधानसभाले सर्बोच्च अदालतको आदेश बमोजिम निर्धारित अन्तिम मिति गत जेठ १४ निर्धारित गरेको र राजनैतिक दलहरुवीच संविधान लेखनमा सहमति जुट्न नसकेको अबस्थापछि संविधानसभाको अबसान भएको छ । चार बर्षको अबधिमा अरवौ रुपैंयाको उपलब्धिविहीन खर्च, १२२ वटा संविधानसभाका बैठकहरुको निरर्थकता, समय र जनशक्तिको नोक्सानीको कारण आम नेपाली र नेपालीको हित चाहने सहयोगी मित्रराष्ट तथा दातृ संघसंस्था समेतले गत जेठ १४ लाई दुर्भाग्यपूर्ण कालो दिनको रुपमा स्मरण गर्नुपर्ने भएको छ । यो दुर्घटनाका पछाडि को को जिम्मेवार छन् यो इतिहासको मूल्यांकनको विषय हो । यसपछिका जल्दाबल्दा बिषयहरुमा प्रधानमन्त्रीले आगामी मंसीर ७ गते नयाँ संविधानसभाको लागि ताजा जनादेशको लागि गरिएको घोषणाको बैधानिकता, विभिन्न राजनैतिक दलबाट आम निर्वाचन विरुद्ध राष्ट्रपतिसमक्ष गरेको ज्ञापन, संबैधानिक संकटका प्रश्नहरु र राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रीलाई कामचलाउको हैसियत स्मरण गरएका कुराहरु पनि अर्थ र अनर्थमा चर्चा र परिचर्चामा आएका छन् । यसै सन्दर्भमा निम्न सात विषयमा विश्लेषण गरी निष्कर्षमा पुग्ने प्रयत्न गरिएको छ ।
पहिलो, प्रधानमन्त्रीले संविधान विघटन गर्ने र संविधानसभाको निर्वाचनमा जाने घोषणा गर्ने विषय संबैधानिक अधिकारभित्र पर्छ कि पर्दैन ? दोश्रो, प्रधानमन्त्रीले संविधानसभाको समयाबधि सकिनु १५ मिनेट अगावै चुनावमा जाने घोषणा गरेको बैधानिक कदम थियो वा थिएन ? तेश्रो, प्रधानमन्त्रीले समयावधि भित्र संविधान जारी गर्न नसकेकोले नैतिक आधार गुमाईसकेको र अविश्वासको प्रस्तावको लागि अन्य दलसंग बहुमत रहेको दावीको औचित्य छ कि छैन ? चौथो, कामचलाउ सरकार सहमतीय वा सर्बदलीय हुनुपर्छ पर्दैन ? पाँचौं यस अवस्थामा राष्ट्रपतिको भूमिका के कस्तो हुनुपर्दछ ? छैठौं अन्तरिम संविधानमा रहेका व्यवधान के हुन् र समधान कसरी गर्ने ? र सातौं संविधानसभा पुनर्स्थापना वा नयाँ निर्वाचन कुन विकल्पको बढि संभावना छ ?
प्रथम, प्रधानमन्त्रीबाट कुन संबैधानिक अधिकार प्रयोग गरी मंसीर ७ को निर्वाचनको घोषणा गरिएको हो सो बारे संविधानमा स्पष्ट प्रावधान छैन । यसको पछाडि दुइ बर्षमा संविधानसभा संविधान लेख्न सफल हुने र कथंकदाचित कुनै असहज परिस्थिति आए संकटकाल घोषणागरी ६ महिनाको अबधि थप गर्न सक्ने प्रावधान रहेकोले अहिलेको अवस्थाको परिकल्पना गरिएको थिएन । यहाँ प्रश्न उठ्ने ठाउँ छ तर सर्बोच्च अदालतले विगतको आदेशमा जेठ १४ सम्म संविधान बन्न नसके ताजा निर्वाचन, जनमत वा उपयुक्त विकल्प खोज्न आदेश दिएकोले यो नै प्रधानमन्त्रीको लागि बलियो बैधानिक आधार बनेको छ । यो विबाद भोली अदालतसम्म पुगेपनि संविधानको अन्तिम व्याख्याता सर्बोच्च अदालत नै भएको र अदालतले आफ्नै आदेश विरुद्ध अर्को आदेश दिन सक्ने देखिदैन ।
दोस्रो, संविधानसभाको समयाबधि सकिनु १५ मिनेट अगावै चुनावमा जाने घोषणा गरेको सम्बन्धमा उत्तम निर्णय लिएको देखिन्छ । बर्तमान अन्तरिम संविधानको धारा ३८-९ मा प्रधानमन्त्री पदबाट हटेपनि अर्को सरकार नवनेसम्म कामचलाउ रहन सक्छन् तर १५ मिनेट पहिले यो महत्वपूर्ण कार्य नगरेको भए कामचलाउले यो निर्वाचन घोषणा गर्न सक्तैनथे र थप संकट आउने संभावना थियो ।
तेश्रो, प्रधानमन्त्रीले समयावधि भित्र संविधान जारी गर्न नसकेकोले नैतिक आधार गुमाईसकेको र अविश्वासको प्रस्तावको लागि अन्य दलसंग बहुमत रहेको अवस्थामा गरेको निर्वाचनको घोषणाको बैधानिक औचित्यको सम्बन्धमा पनि प्रश्न उठेका छन् । संविधानमा जताततै हरेक कुरा सहमतिमा गर्ने भन्ने छ सहमति भनेको एकल निर्णय होइन सहमति नजुटेकोमा नैतिकताको प्रश्न सामुहिक हुन्छ व्यक्तिगत होइन । संविधान ल्याउने एकल जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीलाई मात्र कतै तोकिएको छैन । संविधानसभा नै नरहे अविश्वासको सन्दर्भ नै रहेन ।
चौथो, कामचलाउ सरकार सहमतीय वा सर्बदलीय हुनुपर्छ पर्दैन भन्ने सम्बन्धमा सहमतीय सरकारको विकल्प देखिदैन तर सरकारका साझेदार दलहरु सरकार छोडेर जाने अनि पुनः सहमतीय वा सर्बदलीय सरकारको माग गर्नु भनेको “हातको मुसा छोडि दुलोमा हात” भन्ने उखान यहाँ चरितार्थ हुन्छ । यसबाट अझै सत्रपटक हैन चौतिसपटकसम्म प्रधानमन्त्रीमा चुनाव लड्न पाउनुपर्ने वातावरणको निर्माण गर्ने र सबै नेतालाई अहिले नै प्रधानमन्त्री बन्ने रहर रहेको बुझिन्छ । किनभने छ महिना पछिको निर्वाचन त जितिदैन कि ? के मुखले कसरी कुन संविधान बनाउछु भनेर जनतासंग भोट माग्ने ? भनेर नेताहरु अत्तालिएको आभाषपनि पाइन्छ ।
पाँचौं, यस अवस्थामा राष्ट्रपतिको भूमिका के हुनुपर्दछ भन्ने सम्बधमा हालसम्म हामीले संसदीय प्रणाली अवलम्बन गरेको र यस प्रणालीमा सिद्धान्ततः राष्ट्रपति अलंकारिक राष्ट्रप्रमुख रहेको र बर्तमान संविधानमा कार्यकारीणी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहेकोले राष्ट्रपतिले संविधानको मर्मको पालना गर्नुपर्दछ । यसो भएमा राष्ट्रपतिलाई विबाद मुक्त रहन सक्ने देखिन्छ । स्वयं राष्ट्रपतिले आफू संविधान बाहिर नजाने स्पष्ट पार्दै बर्तमान प्रधानमन्त्री संविधानतः कामचलाउ भएको स्मरण गराएको र सहमतिबाट मात्र अगाडि बढ्न प्रधानमन्त्रीलाई दिएको सल्लाहलाई अस्वभाविक भन्न सकिंदैन ।
छैठौं, आगामी आमनिर्वाचनको लागि अन्तरिम संविधानमा रहेका केही प्रावधानहरु व्यवधानको रुपमा रहेका छन् । ती मध्ये २०६३ मंसीर मसान्तसम्म १८ बर्ष पुगेकाले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था धारा ६३-७ मा छ भने ६३-७ ख मा निर्वाचित संविधानसभाका सदस्यको स्थान रिक्त भएको अबस्थामा सो पद निर्वाचनबाटै पूर्ति गरिने र सो को निर्बाचन हुन तोकिएको सालभन्दा अघिल्लो सालको चैत्र मसान्त सम्म १८ बर्ष उमेर पुगेकोले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था छ । पहिलो प्रावधानको उद्देश्य कम्तिमा २०६३ मंसीर मसान्तसम्म १८ बर्ष पुगेकालाई नागरिकलाई महत्वपूर्ण संविधानसभाको निर्बाचनको मतदानमा सहभागी गराउनैपर्ने भन्ने हो त्योभन्दा पछाडिकालाई यो अधिकारबाट बञ्चित गर्ने भन्ने होइन जुन कुरा पछिल्लो प्राबधानले स्पष्ट गरीसकेको छ । यद्यपि यहाँ विबादको लागि विबाद सिर्जना गर्ने ठाउँ भने रहेको छ । यसैगरी निर्वाचन आयोगको माग बमोजिम संविधानका उक्त प्रावधान, निर्वाचन ऐन र नियमाबली त्यस्तै मतदाता ऐन र नियमाबली संशोधन गर्नुपर्ने रहेको छ । सर्बदलीय सरकार गठन गरी सहमतिमा पुग्न सके अध्यादेश वा उदार व्याख्याबाट यस्ता संबैधानिक र कानूनी व्यवधान हटाउन र कानूनी अभावहरुको पूर्ति गर्न सकिन्छ । नियम बनाउने अधिकार स्वयं निर्बाचन आयोगमै निहित छ ।
सातौं, संबैधानिक जटिलता फूकाउन संविधानसभाको पुनर्स्थापनको संभावनाका कुरा एकातिर उठीरहेका छन् भने निर्वाचन मंसीर ७ मा हुने कुरा त्यतिखेरै घोषणा भैसकेको छ । चुनाव जाने हो भने फेरी ६०१ सदस्य संख्या र चारबर्षको अवधि जनताले कुनै हालतमा स्वीकार गर्ने छैनन् । त्यसको लागि संविधान अग्रिम संशोधन आबश्यक छ जुन कुरा संभव छैन । संविधानसभा पुनर्स्थापनाको लागि पनि राजनैतिक सहमतिकै कुरा आउँछ तर अहिले यसको पक्ष र विपक्षमा समान शक्ति सन्तुलनको अवस्था छ र यहाँ पनि राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा दलीय र नेतागत स्वार्थ सवल हुने भएकोले सहमति फलामकै चिउरा सावित हुने छ । दुवै विषय सहज र संभव छैनन् । त्यसैले निकै लामो समयसम्म कामचलाउ सरकारको संभावना छ, त्यसो भएन भने कुनै नसोचिएको तेश्रो अवस्था आउने कुराको आशंका गर्न सकिन्छ ।
निष्कर्षमा, नेपाली नेतृत्व वर्गमा त्याग, समर्पण र राष्ट्रिय स्वार्थलाई सर्बोपरी ठान्ने प्रबृत्ति देखिएन । जन्ता ढाँट्ने र मीठा सपना बाँडने तर सहमतिमा कहिले नआउने प्रबृत्तिभन्दा अरु देखिएन । लोकतन्त्रमा जनताको प्रतिनिधिले जनचाहनाको पक्षमा मतदान गर्न पाउनुपर्दछ तर जेठ १४ गते संविधानसभा भवनमा बैठक र एजेण्डाबारे के हुंदैछ भनेर सभासदले सो दिनको अन्तिम घडीसम्म मिडियासंग सूचना माग गरिरहेको कुरा छापामा पढ्दा हाम्रो लोकतन्त्रको मूल्यांकन कसरी गर्ने ? नहुने कुरा भईसकेको छ । ताजा जनादेशको लागि घोषणापनि भईसकेको अवस्था छ । विगतलाई कोट्याउनु भन्दा अव जनतामा कसरी जाने हो सो आधार तयार गर्नुपर्दछ वा सहमतिले नयाँ विकल्प खोज्नुपर्दछ । विगतका ४ बर्षमा नेतृत्ववर्ग र जनतावीचको दूरी चुलिएको अवस्था छ । विगतका कमजोरीलाई ममन गरी नेतृत्व र जनतावीचको सम्बन्ध पुनर्विकास गरी भविष्यको योजनामा सबै जुट्नुपर्दछ । प्रधानमन्त्री जो भएको भए पनि सायद यस्तै निर्णय हुन्थ्योहोला किनभने इतिहासमै कुनै प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्णय सायदै विवादरहित होला । यसैले सहमतिका साथ अगाडि बढ्ने राष्ट्रपतिको सुझावको विकल्प अरु देखिदैंन ।
Email: [email protected]
