टोकियो – १५ वर्ष बन्दी जीवन बिताई टोकियो उच्च न्यायालयको आदेशमा बिहीबार रिहा भएका गोविन्द मैनालीले जापानको अध्यागमन विभागसँग विशेष भिसाको माग गरेका छन्। टोकियो उच्च न्यायालयमा रहेको मुद्दा किनारा नलागेसम्म जापान आवतजावत गर्नुपर्ने भएकाले उनले विशेष भिसा मागेका हुन ।
अध्यागमन विभागले मैनालीलाई नेपाल डिपोर्ट गर्ने संकेत गरेपछि उनका वकिल, गोविन्द मैनाली सहयोग समितिका पदाधिकारी र परिवारले विशेष भिसाका लागि आग्रह गरेका हुन । माग गरिएअनुसारको विशेष भिसा दिए नेपालमै बसेर पनि मुद्दा लड्न सकिने उनले बताए।
टोकियो उच्च न्यायालयले एक जापानी महिलाको बलात्कारपछि हत्या गरेको आरोपमा १५ वर्षदेखि योकोहामा बन्दीगृहमा रहेका गोविन्दको मुद्दा पुनरावलोकन गर्ने र उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न नपर्ने फैसला बिहीबार सुनाएको थियो। फैसलापछि गोविन्दलाई रिहा गरी बिना भिसा बसेको गरेका कारण योकोहामा अध्यागमनमा सारिएको थियो।
शुक्रबार बिहान साढे ११ बजे गोविन्दलाई भेट्न अध्यागमन विभाग पुगेका पत्नी राधिका, छोरी मिथिला र एलिसा, एक जापानी वकिलसहित पाँच जनाले विभागलाई जापान जुनसुकै बेला आवतजावत गर्न मिल्ने विशेष भिसा दिन आग्रह गरेका हुन्।
विशेष भिसा दिन आग्रह गरेपछि अध्यागमनका पदाधिकारीले यसबारे विचार गर्ने आश्वासन दिएको थाहा भएको छ । मैनालीलाई भेट्न गएका परिवार र वकिलसँग अध्यागमनले उनको राहदानी बनाउन आग्रह गरेको थियो। त्यसपछि टोकियोस्थित नेपाली दूतावासमा राहदानीका लागि निवेदन दिइएको हो।
गोविन्दलाई शुक्रबार नै अध्यायगमन विभागले छाड्ने आशामा राधिका उनका लागि विशेष पहिरन लिएर भेट्न गएकी थिइन्। अस्ट्रेलियामा रहेकी आफ्नी बहिनीले भिनाजूलाई भनी केही दिनअघि पठाइदिएको कालो सुट, सेतो सर्ट र टाई गोविन्दलाई बुझाएर फर्केको उनले बताइन्।
सिसाको बार वारिपारि रहेर आधा घन्टा भएको कुराकानीमा मैनालीले ‘सत्यको जित भएको, १८ वर्षपछि परिवार एक हुने भयो’ भनी खुसी व्यक्त गरेका थिए। १८ वर्षको अवधिमा दोस्रो पटक आमनेसामने भएका दुई छोरीसँग ‘तिमीहरुसँगै जान पाइने भयो’ भनी खुसी भएको पनि राधिकाले सुनाइन्। यसअघि दुई छोरीले सन् २००७ मा योकोहामा बन्दीगृहमा गएर भेटेका थिए।
जापान गएको तीन वर्षपछि सन् १९९७ मा जापानी महिला यासुको वातानाबीको हत्या गरेको आरोपमा टोकियो उच्च न्यायालयले मैनालीलाई डिसेम्बर २००० मा दोषी ठहर गर्दै आजीवन कारबासको सजाय सुनाएको थियो।
सन् १९९७ को मार्चमा टोकियो जिल्ला अदालतमा प्रहरीले मैनालीविरुद्ध पहिला ओभर स्टे गरेको र त्यसपछि हत्याको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको थियो। जिल्ला अदालतले सन् २००० अप्रिल १४ मा उनी निर्दोष भएको फैसला सुनाएको थियो।
त्यसपछि सरकारी वकिलले टोकियो उच्च न्यायायलमा मैनालीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए। उच्च न्यायालयले सन् २००० डिसेम्बर २२ मा जिल्ला अदालतको फैसला उल्टाउँदै उनलाई दोषी ठहर गरी आजीवन काराबासको सजाय सुनाएको थियो।
घटनास्थलमा भेटिएका प्रमाणको डिएनए जाँच नगरी फैसला गरिएको भन्दै उनका वकिलले पटक पटक डिएनए परीक्षण गर्न अनुरोध गरेपछि गत वर्ष न्यायालयले पुनरावलोकन गर्न दिइएको आवेदन बुझेको थियो। परीक्षण गरिएका ४२ वटै प्रमाण गोविन्दको डिएनसँग नमिलेपछि टोकियोस्थित उच्चन्यायललले दोषी अरु नै कोही हुन सक्ने भन्दै मुद्दा पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको हो। ***
