हालै संविधानसभाले संविधान लेख्न तोकिएको अन्तिम मिति गत जेठ १४ सम्म संविधान लेख्न नसकेकोले यसको स्वतः विघटन भएको छ । यो आम नेपालीकोलागि दुखदः कुरा हो । यसले नेपालीको संविधान पाउने अधिकारलाई तुषारापात गरेको छ ।
विभिन्न मुलुकमा भएका संविधान सभाका अभ्यासलाई हेर्दा जहाँ राष्ट्रिय चिन्तनमा एकरुपता र निस्वार्थता थियो त्यहाँ सरल, सहज र निश्चित समयावधिमा संविधान बनेको पाइन्छ तर संविधानभन्दा सत्ता र राजनैतिक स्वार्थलाई आफूअनुकुल तुल्याउने र संविधानलाई स्वार्थ पूर्तिको साधनको रुपमा जहाँ अभ्यास भयो त्यहाँ संविधान बन्न लामो समय लागेको वा संविधाननै बन्न नसकेको अवस्था देखिन्छ । संविधान बन्न पाकिस्तानमा करिव ९ बर्ष र केन्यामा २० बर्ष लागेको थियो भने इण्डोनेसिया र इजरायलमा संविधान बन्न नसकि संविधानसभा विघटन भएको थियो । हाम्रो नियतिपनि त्यही भएको अवस्था छ अहिले । हामीले संविधान निर्माण गर्ने क्रममा दक्षिण अफ़्रिकाको नक्कल गर्न खोज्यौं तर त्यहाँको जस्तो पूर्वाधार थियो कि थिएन भन्ने कुरालाई हेरेनौं जसले गर्दा महाभारतको कथाका अभिमन्यू जस्तै चक्रव्यूहमा प्रबेश त गरयौ तर निस्कनै सकेनौ । अन्यत्रको उदाहरण जे भएपनि हाम्रो चरित्र हेरी ६०१ सदस्यीय संविधानसभालाई संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसदमा अलगअलग कार्य विभाजन गरी आपसी सम्बन्धबाट अलग गरेको भए संविधानसभा स्ात्ताप्राप्तिको लडाँइबाट अलग हुन्थ्यो र स्वतन्त्र र निरन्तररुपले आफ़्नो कार्य गरी समयमै संविधान बन्न सक्थ्यो । बोलिभियामा यस्तै भएको थियो ।
यसैगरी संविधानसभाका विषयगत समितिहरुले आफूलाई जिम्मेवार प्रस्तुत गरी आफ़्नो विषयमा यथार्थ र संक्षेप सुझाव दिन सकेनन् । यो उनीहरुको ठूलो कमजोरी थियो । जस्तो कि १४ राज्यको सिफारिस, १० वटा संबैधानिक अंगको सिफारिस, शासकीयस्वरुप र निर्वाचन प्रणालीमा अनिर्णित प्रतिवेदन यसका केही असफल उदाहरण हुन् । यसले विवाद निरन्तर बढाउने काम गर्यो । सबैभन्दा त दलगत असहमति र राज्यप्रति असंबेदनशीलता, दलीय तथा निजी राजनैतिक स्वार्थ, सत्ता लोलुपता, जातीयतालाई उछाल्ने र रमिता हेर्ने प्रबृत्ति नै संविधानसभा अवसानका मूल कारणहरु हुन् ।
जेठ १४ को अन्तिम घडिमा एकातिर अदालतको संविधानसभाको म्याद नथप्ने आदेश, अर्कोतिर समयाभाव, अझै असहमति, अन्यौलता र प्रयाप्त गृहकार्यको अभावमा कुनै चमत्कार अथवा नेपालीको भाग्य भरोसाले भन्दा संबिधान आउने अरु उपाय थिएन । नेपालीको ठगिएको भाग्यमाथि कुनै चमत्कारको निगाह हुन सकेन । फलतः २०६९ जेठ १४, कालो दिनको रुपमा नेपालको इतिहासमा दर्ज भयो ।
यतिमात्र होईन विभिन्न आशंका, अड्कलबाजी र राजनैतिक खिचातानीवीच तोकिएको समयमा फेरी निर्वाचन होला नहोला, संविधानसभा आउला नआउला र संविधान फेरी लेखिएला नलेखिएला यसले आम नेपालीमा आशंका र अनिश्चितताको माहोल सिर्जना गरेको छ । यसो भए तापनि संविधानसभाको विगतको इतिहास यसबारे नागरिकहरुको सचेतना, अभिरुची, हालसम्म भएका प्रयास र यसका असफलताका पक्ष र कारणहरु बारे आम नागरिक जानकार रहनैपर्दछ । यसबाट बर्तमानका कमजोरीको मूल्यांकन गर्न र भविष्यको मार्ग सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्ने छ । यसै प्रसंगमा हाम्रो मुलुकमा संविधानसभाको इतिहास देखि यसको अवसान र भविष्यको संभावनाबारे समेतको छलफल सान्दर्भिक देखिन्छ ।
संविधान सभाद्वारा संविधान वनाउन थालिएको नेपालका लागि यो पहिलो घटना थियो । त्यसैले नेपालमा यसको लामो इतिहास छैन । तर, समयको कालखण्डमा संविधानसभाको माग र प्रसंग नउठेको भने होइन । संविधानसभाको कार्यप्रकृति व्यवस्थापिका संसदसंग मिल्दोजुल्दो हुन्छ । दुवैले कानून बनाउँदछन् तर संविधानसभाले देशको मूल कानून बनाउँदछ भने संसदले विधायिकी कानून बनाउँदछ । अर्को तर्क के हो भने लोकतन्त्रमा विधायिकी कानून जनप्रतिनिधिले वनाउँछन् भने अझ मूल कानून जनप्रतिनिधिले किन नबनाउने ? त्यसैले यी दुवै जनप्रतिनिधिले बनाउनुपर्दछ भन्ने हो । संविधानसभाद्वारा संविधान बनाउने अवस्थामा राज्यका अन्य कानून बनाउने जिम्मेवारी पनि यसैलाई दिन सकिने विश्वव्यापी प्रचलनअनुसार संविधानसभालाई नै व्यवस्थापिका समेतको जिम्मेवारी सुम्पिइएको थियो । त्यसैले विकासक्रमको चर्चा गर्दा व्यवस्थापिका र संविधानसभालाई संगसंगै लैजाँदा दुवैको विकास र सम्बन्ध वारे स्पष्ट हुन सकिन्छ ।
आधुनिक राज्य प्रणालीमा शासन संचालनको लागि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका प्रमुख अंगहरु रहेका छन् । राजनैतिक विकासमा पछि परेका राज्य समाजको विगतको समयमा यी निकायको संस्थागत अस्तित्व स्पष्ट रुपमा देख्न नसकिए तापनि यिनीहरुको आवश्यकता पूर्ति गर्ने कुनै न कुनै प्रकारका आन्तरिक संयन्त्रहरु भने अवश्य हुने गर्दथे । कानून निर्माण गर्ने संस्था संसदको इतिहासलाई नेपालको सन्दर्भमा नियाल्ने हो भने नेपाल राज्यका संस्थापक पृथ्वीनारायण शाहले छ घरथर अर्थात् उनको समयमा कहलिएका पाँडे, पन्त, अर्याल, खनाल, राना र बोहरा यी छ जातीय घरानका मुलिहरुको सल्लाहमा सनद सवाल (ऐन कानून) जारी गर्ने र राज्यप्रशासनमा सल्लाह लिने गर्दथे । हालको आधुनिक संसदको पुरानो स्वरुप त्यही ६ घरथरका नाईकेसहित पृथ्वीनारायणशाहको समूह थियो भन्न सकिन्छ ।
राणा कालमा प्रधानमन्त्रीले भारदारीसभा (आफ्ना योग्य विश्वासी भाइ भारदारको समूह) को सल्लाहमा नीति निर्माण गर्दथे । यो परम्परा २००७ सालको क्रान्तिसम्म पूर्णरुपले रहृयो । राज्यको नीति निर्माण अर्थात ऐन कानून स्वयं जनता वा जनप्रतिनिधिबाट हुनुपर्दछ भन्ने भावनाको विकास हुन थालेपछि वि. स. २००४ सालमा तत्कालिन राणा प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरले नेपालको बैधानिक कानून, २००४ घोषणा गरे । यो तत्कालिन संविधानकोरुपमा घोषणा भएको भएतापनि कार्यान्वयनमा आउन सकेन । यसमा भारदारीसभा र राष्ट्रसभा नामका दुइवटा सदनात्मक संसदको व्यबस्था गरिएको थियो । यसमा एउटा सदनका सम्पूर्ण सदस्यहरु र अर्को सदनका बहुसंख्यक सदस्यहरु राणा प्रधानमन्त्रीबाटै चयन हुने प्रावधान थियो ।
२००७ सालको सफल आन्दोलनपछि राजा त्रिभुवनले संविधानसभाको निर्वाचन गरी सो मार्फत जनताको इच्छा अनुसारको संविधान बनाउने घोषणा गरेका थिए । यो नै नेपालमा संविधानसभाको पहिलो अबधारणा थियो । संविधानसभा नबनेसम्मको लागि अन्तरिम संविधान, २००७ आयो । यसमा राज्यका तीन शक्तिहरु राजामै निहित हुने व्यवस्था भएको भएतापनि राजाले ऐन कानून बनाउन सल्लाहकार परिषद्को पनि गठन गरेका थिए । राजा त्रिभुवनको मृत्युपछि संविधानसभा विनानै नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ ल्याईयो । यो संविधानसभाप्रतिको चाहनामा पहिलो अनिष्ट थियो । जुन संविधानमा १०९ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा र ३६ सदस्यीय राष्ट्रियसभा सहितको संसदको व्यवस्था थियो ।
बहुदलिय प्रणालीप्रति आस्था नभएका तत्कालिन राजा महेन्द्रले २०१५ सालको संविधानलाई खारेज गरेर नेपालको संविधान, २०१९ जारी गरी बहुदलीय पद्धतिलाई अबैध घोषणा गरे । यस नयाँ संविधानमा स्थानीय पञ्चायत र वर्गीय संगठनका प्रतिनिधिहरुको निर्बाचन मण्डलबाट अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीअनुसार निर्वाचित सदस्यहरुबाट गठित राष्ट्रिय पञ्चायत नामको व्यवस्थापिका गठन भएको थियो । यसले राजालाई कानून बनाउन सल्लाह दिने गर्दथ्यो भने यस्तो सल्लाह राजालाई बाध्यकारी थिएन । राजाको निरंकुशताप्रति जनताको आक्रोस बढ्दै गरेको अवस्थामा बहुदलीय शासन पद्धति अपनाउने वा पञ्चायत प्रणालीलाई सुधार गर्ने भन्ने विषयमा २०३६ सालमा राजा वीरेन्द्रबाट जनमत संग्रहको घोषणा गरियो । यसमा ५४ प्रतिशत बहुमतले सुधार सहितको पञ्चायती व्यवस्थाको पक्षमा मत जाहेर गरेपछि ११२ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित र राजाबाट मनोनित २८ जना समेत १४० जना सदस्य रहेको राष्ट्रिय पञ्चायत (व्यवस्थापिका) हुने प्रावधान रहेको थियो ।
२०४६ सालको सफल जनआन्दोलनपछि संविधानसभाको निर्वाचन गरी नयाँ संविधान बनाउने र सो अनुरुप व्यवस्थापिकाको निर्वाचन गर्नुपर्ने माग तत्कालिन नेकपा मसालले अगाडि ल्याएको थियो । उक्त माग पूरा नभएकोले सो दलले २०४८ सालको आम निर्वाचन बहिष्कार गरेको थियो । संविधानसभा विना नै नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ल्याई बुहदलीय व्यवस्थामा आधारित दुइ सदन भएको संसदको व्यवस्था भयो । यो संविधानसभा प्रतिको चाहनामा दोस्रो प्रहार थियो । त्यस संविधानमा राष्ट्रियसभामा ६० र प्रतिनिधिसभामा २०५ निर्वाचित सदस्यहरु रहने व्यवस्था थियो । २०६३ सालमा दोस्रो जनआन्दोलन भए पश्चात राजतन्त्रको समाप्तिपछि गणतन्त्रमा आधारित बर्तमान नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले ६०१ जना सदस्यहरु रहेको संविधान सभाको व्यवस्था गरेकोले यो नै नेपालको पहिलो संविधानसभा थियो । अन्तरिम संविधानले नयाँ संविधान निर्माण नभएसम्मको लागि यही संविधानसभाले व्यवस्थापिका संसदको कार्य गर्ने भनि तोकिदिएको छ । संविधानसभाको कार्यकाल २ बर्षको लागि तोकिएको भए तापनि संविधान पटकपटक संशोधन गरी २०६९ साल जेष्ठ १४ सम्मको लागि समयाबधि थप गरिएको भए तापनि संविधान लेख्न नसकेकोले यसको स्वतः अवसान भएको छ । यो संविधानसभाप्रतिको चाहनामा तेस्रो कुठाराघात हो ।
निष्कर्षमा, आजसम्म जे जस्ता संसदहरु अस्तित्वमा आए, संविधानसभाका माग र गठन भए र यसको विकासको क्रम जुन हदसम्म अगाडि बढ्यो यो नेपाली जनतामा आएको राजनैतिक चेतनाको विकासको परिणाम हो । राष्ट्रियनीति बनाउने र निर्देशन गर्ने कार्य जनताबाटै हुनुपर्दछ भन्ने विश्वव्यापी प्रचलित मान्यताले गर्दा र यसको मूल आधार संविधानसभाबाट निर्मित संविधान नै भएकोले यसको गठन र काम कारवाहीप्रतिको रुची, अध्ययन, र मूल्याङ्कनमा आम नागरिकको चासो बढेको पाइन्छ । यसैले संविधानसभाको माग र रुची नेपाली जनतामा यथावत रहेको छ । यो माग कसरी पूरा होला भविष्य पर्खनै पर्ने भएको छ ।
