काठमाडौ- प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार देबेन्द्र पौडेल सुनिलले सर्वोच्च अदालतले सविधानसभाको म्याद थप सम्बन्धमा आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेर फैसला गरेको दावी गर्दै ब्यवस्थापिका संसदले दुई तिहाई बहुमतबाट संविधानसभाको म्याद थप्न सक्ने बताएका छन ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले विहीबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा पौडेलले संविधान निर्माण भएर जारी नहुन्जेलसम्म संविधानसभा कायम रहने ठोकुवा गर्दै सर्वोच्च अदालतले आफ्नो क्षेत्राधिकार मिचेर फैसला गरेकोले त्यसलाई मान्य बाध्य नभएको स्पष्ट पारे ।
साक्षात्कारमा उनले भने-सर्वोच्चले क्षेत्राधिकार मिच्न पाउँदैन संसदले दुई तिहाई बहुमतबाट संविधान संसोधन गरेर म्याद थप्न सक्छ । संविधान संसोधन गर्ने संसदको विशेष अधिकार हो । त्यसलाई कसैले पनि मिच्न सक्दैन ।
संविधानसभाको म्याद नथने मुलुक अनिश्चितता तर्फ जाने चेतावनी दिदै पौडेलले संसदले म्याद थप्न सक्ने स्पष्ट पारे ।
संविधान पनि जारी नहुने र संविधानसभाको म्याद पनि नथपिने अवस्थामा प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले कुनै पनि हालतमा राजिनामा नदिने स्पष्ट पारे ।
