संघीयताको विरोधमा जनजाति महासंघको यस्तो छ कार्यक्रम

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ

संघीय परिषद् सचिवालय

प्रेस विज्ञप्ति

मिति: २०६९ जेठ ३ गते

(१) संविधानसभाभित्रका ठूला भनाउँदा निर्णायक राजनीतिक दलहरुले संघीयताको घाटी निमोठेर मुर्कुटा संविधान ल्याउने भनी गरेको सहमतिका विरुद्ध नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ सम्पूर्ण रुपमा आन्दोलित भएको छ ।
संघीयताको हत्या गर्ने, २०४७ सालको संविधानलाई पुर्नलेखन गर्ने ढंगबाट जुन सहमति गरिएको छ त्यसका विरुद्ध आन्दोलित हुन नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई अपिल गर्दछ ।

          यस्ता विषयमा आदिवासी जनजाति संघसंस्थाहरुको धारणा सार्वजनिक गर्न आज दिउँसो १२ बजे पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरिँदैछ ।

स्थान: तमु बौद्ध सेवा समितिको हल, अनामनगर, हनुमानथान

यो सहमतिको कडा प्रतिकार गर्न नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले आज सिठी जुलुससहित संविधानसभा घेराउको घोषणा गर्दछ ।

          आज दिउँसो २ बजे काठमाडौंको बत्तीसपुतली (द्धारिका होटल अगाडि) र हनुमानथान अनामनगरबाट सिठि जुलुस गइ नयाँ बानेश्वर संविधानसभा अगाडि प्रदर्शन र सभा गरिँदैछ ।

          सभाका वक्ताहरु

रामबहादुर थापा बादल, एकीकृत नेकपा माओवादी

अशोक राई, नेकपा एमाले

जिप छिरिङ शेर्पा, नेपाली कांग्रेस

लक्ष्मणलाल कर्ण, नेपाल सद्भावना पार्टी

राजकुमार लेखी थारु, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ

(२)   दलहरुले गरेको सहमतिले संघीयतामा गएर नेपाललाई समुन्नत राष्ट बनाउने, मुलुकलाई सबै जाति समुदायको साझा फूलबारी बनाउने नेपाली जनताको आकांक्षाको हत्या गर्ने प्रयाश गरिएको छ । यसको कडा प्रतिकार गर्नु आजको आवश्यकता हो । दलहरुले गरेको कपटपूर्ण सहमतिको अहिले बाह्य रुप मात्र प्रकट भएको छ, यसको भित्री रुप आगामी दिनमा प्रकट हुँदै जाने छ । नेपालका आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम, ब्राम्हण, क्षेत्री, पिछडावर्गको चाहना सानो प्रदेश, सस्तो प्रदेश, बहुप्रदेश हो । दलहरुले गरेको अहिलेको सहमतिबाट तराई थरुहट स्पष्ट रुपमा ठगिएको छ । तराईमा थोरै प्रदेश र पहाडमा धेरै प्रदेश बनाइएको छ । यसले गर्दा केन्द्रीय संसदमा प्रतिनिधित्वको असन्तुलन हुने निश्चित भएको छ ।

  यो सहमतिले समानुपातिक र समावेसीकरणलाई स्पष्ट रुपमा अस्विकार गरेको छ ।  यो सहमतिबाट संघीयता महंगो राजनीतिक व्यवस्था हो भन्ने स्थापित गर्न खोजिएको छ । केन्द्रको दुई सदनमा जति संख्यामा सदस्य हुन्छन्, त्योभन्दा थोरै सदस्य मात्र हुनेछन् बनाउने भनिएको ११ प्रदेशमा । ११ प्रदेशहरुमा कूल जति संख्यामा सदस्य हुनेछन्, त्योभन्दा धेरै केन्द्रमा हुनेछन् । यसबाट पनि प्रष्ट हुन्छ, अधिकारविहीन नाममात्रको प्रदेश निर्माण गरेर मुलुकलाई पूरानै अवस्थामा फर्काइनेछ ।

अधिकार सम्पन्न पहिचानमा आधारित संघीयताले मात्र मुलुकमा विकासको मूल फुटाउन सक्छ ।

राजनीतिक दलहरुले गरेको कपटपूर्ण सहमतिको भण्डाफोर गर्दै आन्दोलन उठाउन नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई हार्दिक अपिल गर्दछ ।

(३) नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ र थारु संयुक्त संघर्ष समितिले आव्हान गरेको पाँच दिने थरुहट तराई बन्दको आज तेस्रो दिन बिहानैदेखि थरुहट तराईका विभिन्न जिल्लाका बजार तथा गाउँमा जनप्रदर्शन सुरु भएको छ । दलहरुले नक्कली संघीयताका लागि षडयन्त्रमूलक ढंगले गरेको सहमतिको प्रतिक्रिया स्वरुप आज बिहानैदेखि बन्द झनै प्रभावकारी भएको छ ।

          पाँच दिने बन्दको तेस्रो दिन आज थरुहट तराईका सम्पूर्ण जिल्लाका नगर, गाउँमा लाठी जुलसको कार्यक्रम रहेको छ ।

(४) संविधानसभाका ठूला भनाउँदा दलहरुले पहिचानसहितको संघीयता नदिनलाई गरेको कथित सहमतिका विरुद्ध आन्दोलित हुन नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ सम्पूर्ण नेपाली जनतामा हार्दिक अपिल गर्दछ । हाम्रा आन्दोलनका कार्यक्रम अझ शसक्त बनाउनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । हाल घोषित संघर्षका केही कार्यक्रम निम्न छन्:

 नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ तथा यसका घटक संगठनहरुको आयोजनामा जेठ ६ गते काठमाडौंमा ब्यापक जनप्रदर्शन सहित संविधानसभा घेराउ कार्यक्रम नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले जेठ १, २ र ३ गते आव्हान गरेको नेपाल बन्द ७, ८ र ९ गतेका लागि सारेको छ ।

यसबाहेक पहिचानसहितको संघीयता सुनिश्चित गर्न नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले चलाउँदै आएको आन्दोलन तथा अभियानका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरु निरन्तर हुनेछन् ।

राजकुमार लेखी थारु –९८४१४३७४००

 अध्यक्ष

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ